काठमाडौं, पुस २६ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अब छिट्टै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले अब विदेशीसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने औँल्याउनुभयो । उहाँले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्यहरू र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी अधिवेशनले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेस गरी पारित गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा माननीयहरूको कुरा सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने अब भर्खरै बोल्ने मान्यज्यूले लाज लाग्न थाल्यो भन्नुभएको छ, अब लाज लाग्दैन की जस्तो लागेको छ । अब ढाँट्नु नपर्ने दिन पनि नजिकै आएको जस्ताे लागेको छ । यसमा हामीले बुँदा बुँदा र शब्द शब्द केलाएका छौँ ।,’’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘अझै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्ने नै हो । अब म सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ । आउने अधिवेशनमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको बिल सहमति भएर पेस भई पारित हुन्छ । सहमतिका लागि आठदेखि १० दिनसम्म अनौपचारिक रूपमा साथीहरूसँग रहन्छौँ । शीर्ष नेतासँग पनि रहन्छौँ ।’’
साथै मन्त्री गुरुङले नेकपा एमाले साथ दिएपछि सहमतिबाटै पेस हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
