लाइसेन्स लिएर सिन्को नभाँच्चे अवस्थाको अन्त्य गर्छौं : ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं, पुस २४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।

एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित सात अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको चार अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको तीन अर्ब रुपियाँ रहने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी लि., एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबिच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युतलाई भारत तथा बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युतको खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

‘‘जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विद्युत महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

‘‘प्राधिकरणमार्फत अब तीन डिजिट क्षमता भएका आयोजनाबाट चार डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेकाे छ’’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’’

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सन् २०३५सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताउनुभयो ।

एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । माथिल्लो मोदी ए  जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहन गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।

आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छन् । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण गर्नेछ ।