विद्युत् व्यापार सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको माग

काठमाडौँ, पुस २३ गते । नेपाल र भारत सरकारबिच हालै भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले नागरिक समाजका तर्फबाट भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्राकृतिक स्रोतको विषयसमेत जोडिएकाले सम्झौता झिकाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

सभामुख घिमिरेले उक्त ध्यानाकर्षणपत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “कार्यपालिकाको निगरानी संसद्ले गर्नु पर्छ भनेर उहाँहरूले ध्यानाकर्षण बुझाउनुभएको छ । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा पनि उहाँहरूले चासो राख्नुभयो । सम्झौता के कस्तो हो ? कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो, बृहत् छलफलको माग पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ ।”

संविधानको धारा २७९ अनुसार उक्त सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सभामुखलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २७९ मा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषयलाई सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा हालै भारतसँग गरिएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।” 

ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ, “हामीले उत्पादन गर्ने बिजुली हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा जलमा आधारित हो । नेपालको विद्युत् कुनै वैदेशिक कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तु होइन । हाम्रो जलस्रोतबाट उत्पादन भएको तथा विद्युत्गृहको निर्माण जलउपयोगमा आधारित भएकाले जल र विद्युत्लाई छुट्याएर हेर्न सकिन्न । त्यसैले हालको विद्युत् व्यापार सम्झौता प्राकृतिक सम्पदामा आधारित भएकाले संविधानको मर्म अनुसार सम्झौतालाई संसद्को दुई तिहाइको अनुमोदनको विषय बनाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।”

यस्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परियोजनामा खर्च गर्न पाउने रकम बढाइएको विषयमा पनि संसद्मा छलफलको माग ध्यानाकर्षणपत्रमा गरिएको छ । वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी कानुन र नीतिभन्दा बाहिर गएर सहयोग लिने प्रक्रिया बदल्नु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जेठ १७ देखि २० गतेसम्मको भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको ४८० मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।