काठमाडौँ, पुस २२ गते । सरकारले निजामती सेवाभित्रै रहेका कर्मचारीको प्रतिभालाई सङ्कलन गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत तीन वर्षदेखि प्रतिभा डबली कार्यक्रम आयोजना गरी कर्मचारीसँग भएका सिर्जनशीलता सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
कर्मचारीमार्फत सङ्कलित ‘सिर्जनशीलता’ लाई अहिले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले विगत तीन वर्षको अवधिमा निजामती सेवालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने विभिन्न २० वटा यस्ता सिर्जनशील सोच सङ्कलन गरेको थियो । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्ता सोच कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले तीन वर्षमा सङ्कलन गरेका विभिन्न सिर्जनशील सोचलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गाको
मूल्याङ्कनलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कायम गर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई नमुनाका रूपमा प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत नागरिक बडापत्रसम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत सरकारी संरचना र सेवा प्रवाह, कार्यालयको प्रकृतिको कार्यालय भवन निर्माण, उत्पादनमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली, निर्माणकार्यमा बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनलगायतका सोच कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिभा डबलीमार्फत सङ्कलन भएका सिर्जनशील सोचलाई आफ्नो मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले मन्त्रालयले जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त सोच नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत हरिशरण नेपालले २०७९ सालको प्रतिभा डबलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा परीक्षण परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ ।
नापी विभागका नापी अधिकृत हरिशरण नेपालले अहिलेको जग्गाको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक नभएकाले जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि आफूले प्रतिभा डबलीमा गत वर्ष सोच प्रस्तुत गरेको र उक्त सोचलाई अहिले भूमि
मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा एउटा मूल्याङ्कन, ऋण लिनुपर्दा अर्को मूल्याङ्कन, अदालतले बिगो कायम गर्दा अर्को मूल्याङ्कन र मुआब्जा दिनुपर्दा अर्कै मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । यसलाई एकरूपता कायम गर्ने गरी जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन आवश्यक छ ।”
