काठमाडौं, पुस २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन हुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री ज्वालाले विकास, निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई सरकारले छिट्टै समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले शनिबार सानेपामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले आगामी संसद् अधिवेशनमा त्यसलाई विधेयकमा रूपमा सरकारले पेस गर्ने समेत बताउनुभयो ।
‘‘विकास, निर्माणको सवालमा सबैभन्दा मुख्य रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन जो धेरै वर्ष अगाडि बन्यो । समय धेरै परिवर्तन भयो । परिस्थिति परिवर्तन भयो । अहिले विज्ञान, प्रविधिको युगमा हामी छौँ । तर पुरानै अवस्थाको चाहिँ खरिद ऐन हामीले बोक्नु परिरहेको छ । त्यसैबाट हामी चल्नुपरेको छ । गाईडिङ हुनु परेको छ । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । अव हामीले छिट्टो गरौँ भनेर अब त्यो मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ ।,’’ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ खरिद ऐन आउँछ । अहिलेको समसामयिक सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी विकासमैत्री ऐनको रूपमा हामीले ल्याउँदैछौं । केही समय पछि हामी त्यो संसदमा पेस गर्छौँ । कतिपय पुराना नीतिहरूलाई पनि हामीले संशोधन गरिरहेका छौँ ।’’
विकासमैत्री ऐन मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले पनि सरकारले सो ऐन बनाउने काममा ढिलाइ नगर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आफू प्रयासरत रहेको समेत बताउनुभयो ।
‘‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनको कुरा । अहिले हामी त्यो संशोधनको प्रक्रियामा छौँ । आउने बित्तिकै मैले दुई वटा कानुन कमसेकम तुरुन्तै बनाउनु पर्छ भनेर एउटा सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन । र, अर्को चाहिँ सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई चाहिँ नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौँ । त्यसमा धेरै कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ । त्यहाँ यातायात व्यवसायीहरूका सवालहरू, लाइसेन्सका विषयहरू, मजदुरको विषयहरू ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यी तमाम विषयहरू यसमा समावेश गर्नेगरी त्यो ऐनलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ । र त्यस सम्बन्धमा हामी फाइनल गर्नुभन्दा पहिले हामी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्छौ, हामी मजदुरसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ । त्यो माननीयजीहरूसँग छलफल गर्छौ ।’’
मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनी रूपमै धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गर्नुभयो ।
