सात वर्ष बित्दा पनि भएन गेट निर्माण

काठमाडौँ, पुस १४ गते  । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट निर्माणको सम्झौता भएको सात वर्ष हुँदा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो ।

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणसँगै गेट निर्माणको पनि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार उपत्यकाका प्रमुख नाकामा पाँच वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म एउटा पनि बनेको छैन । एउटा गेटको करिब ३० लाख रुपियाँको सम्झौता गरिएको थियो । 

समयमा काम हुन नसकेपछि तीन पटक सम्झौता नवीकरण गरिएको छ । २०७३ सालमा गरिएको सम्झौता २०७८ सालमा सकिएपछि २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यस वर्ष पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि आगामी २०८२ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी हालै निर्णय गरिएको छ ।  विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले समयमा काम हुन नसकेपछि पटक पटक म्याद थप गर्नुपरेको बताउनुभयो । यातायात व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएपछि केही समय अन्योल भएको विभागका पदाधिकारीको प्रस्टोक्ति छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले आरएफआइडी गेटको काम अघि बढेको छ । नागढुङ्गा र मुड्खुभन्ज्याङमा गेट निर्माणको काम सुरु भएको छ ।” 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । २०८० मङ्सिरसम्म २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म जम्मा ५४ हजार नम्बर प्लेट जडान भएका छन् । पहिलो चरणमा विभागले चार लाख नम्बर प्लेट लिएको थियो ।

नम्बर प्लेट जडान गर्ने सेवाग्राही नै नआए पनि विभागले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि माग नभएर उत्पादन नै नभएको बताउनुभयो । “यातायात कार्यालयबाट माग आएपछि कम्पनीले उत्पादन गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँ र ठुला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिन्छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ ।  २०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामबारे विवाद भएको थियो । प्लेटमा नेपाली भाषामा अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।  

अदालतले २०७४ फागुनमा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । २०७६ मङ्सिर २७ गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि वितरण पुनः सुरु भएको थियो । 

नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारी साधनको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने विभागले जनाएको छ । राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि तत्काल जानकारी हुने छ । सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने छ । साथै चोरीका सवारी पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । प्लेटमा राखिएको चिप्समार्फत गेट प्रवेश गर्दा सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने छ ।