राममणि दाहाल
हेटौँडा, पुस १३ गते । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेश सभा अन्तर्गतका समिति अझै नेतृत्वविहीन छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटलगायतका कामको अध्ययन, अनुगमन, निगरानी गर्ने, आवश्यक सुझाव दिने अधिकार र दायित्वसँगै सरकारलाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिमा रहेको छ तर प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रदेश सभाका विषयगत समिति आफैँ गुमनाम बनेका छन् ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि प्रदेश सभामा समिति रहने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सभाका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले दबाबपछि प्रदेश सभाका समिति गठन भए पनि सभापति चयन अझै हुन नसक्दा समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र सत्ता गठबन्धनका दलका प्रदेश सभाका सदस्यले समेत समितिको सभापति चयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाका सभामुखले सभापति चयनको विषयमा छलफल गर्न गत महिना बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका नेतासहितको सो बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् ।
प्रदेश मामिला समितिमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । समितिले कार्यविधि बनाउने र उपसमिति बनाए भन्दै उपसमिति र समितिको बैठक तीन तीन पटक बसेको समिति सचिव सुन्दर बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सबैभन्दा बढी विधेयक दफावार छलफलका लागि आएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा ती विधेयक समितिमा थन्किएका छन् । समितिमा छलफलका लागि प्रदेश सभाबाट आएको विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सामान्य छलफल मात्र भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको हालसम्म तीन पटक बैठक बसेको छ । समितिको गत साता बसेको तेस्रो बैठकले समितिको कार्य क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका विकास आयोजनाको अध्ययन अनुगमन गर्न चार वटा उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ र लेखाको गतिविधि शून्य
प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सबैभन्दा बढी सव्रिmय हुनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा विकास समितिको गतिविधि शून्य प्रायः रहेको छ ।
लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फस्र्योट, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखासम्बन्धी हेर्ने कार्य क्षेत्र रहेको छ तर न त समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुन्छ न त सरकारको सार्वजनिक लेखाका बारेमा समितिलाई चासो र सरोकार नै भएको देखिन्छ । समिति सचिव मनुका घिमिरेले समितिको हालसम्म तीन पटक र उपसमितिको तीन पटक बैठक बसेको र समितिको हालसम्मको काम कार्यविधि निर्माण र उपसमिति गठनमा सीमित रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणदेखि सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय, सरकारको योजना बनाउने दायित्व रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कार्य क्षेत्र रहेको अर्थ तथा विकास समितिसमेत निष्व्रिmय प्रायः रहेको छ ।
समिति सचिव मनोज गुप्ताका अनुसार समितिको कार्य क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयको योजनाको अनुगमन, गत आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको समीक्षासँगै चालु आवमा कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजनाको अवस्थाका बारेमा छलफल र अनुगमन गर्ने दायित्व समितिमा रहेको छ । चालु आवका योजनाको अवस्था के छ, कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ, राजस्व वृद्धिको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समितिले सरकारका मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्व वृद्धिका योजनाका बारेमा समितिको बैठक बस्न नसक्दा छलफल र सरकारसँग जानकारी लिन र सुझाव दिन नसकिएको जनाइएको छ ।
