भरतपुर (चितवन), पुस ११ गते । चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत साझेदारीमा लागू गरिने सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बताउनुभयो । चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने उहाँको भनाइ छ । चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार चरणमा छलफल भएको भन्दै सबैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । “राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उहाँले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले चेपाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र आयआर्जनसँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस
