सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, पुस ५ गते । सरकारले बुधबार उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि सर्लाहीका उखु किसानले भने एक सातादेखि जारी आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गएको वर्षको तुलनामा २५ रुपियाँ बढाएर यो वर्षका लागि उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६३५ रुपियाँ तोकेको छ । त्यसमा उद्योगीले ५६५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सर्लाहीका उखु किसानले उद्योगीको प्रभावमा परेर मूल्य तोकिएको भन्दै यो मूल्य स्वीकार नगर्ने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन् ।
जिल्लाका उखु किसान यो वर्ष उखुको मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने र एक वर्षअघि बिव्रmी गरेको उखुको सरकारले दिनुपर्ने ७० रुपियाँ अनुदान रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न माग गर्दै आन्दोलित छन् । उखु किसानले बुधबार हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा नाराबाजी तथा टायर बालेर केही घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् ।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जालझेल गरेर तोकिएको मूल्य किसानलाई स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो । मङ्सिर १७ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सरकार, उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबिच भएको छलफलमा पुनः त्रिपक्षीय बैठक गरेर मूल्य तय गर्ने निर्णय भए पनि अहिले सरकारले चिनी उद्योगका मालिकसँगको मिलेमतोमा हचुवाको भरमा मूल्य तोकेको मैनालीले गुनासो गर्नुभयो ।
उखुको मूल्यको विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गर्दा सरकारले सुन्दै नसुनेको मैनालीले दुःखेसो पोख्नुभएको छ । उखु किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मिलगेट उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले किसानले आन्दोलन गरिहाले पाँच÷दस रुपियाँ थपिदिऊँ भन्ने हिसाबले हचुवा ढङ्गले उखुको मूल्य तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र चिनी मिल सञ्चालन हुन नदिने जानकारी दिनुभयो । किसान सङ्घ सङ्गठनले चिनी मिल सञ्चालन हुन नदिँदा किसानको उखु भने दिनानुदिन खेतमै सुकेर तौल घट्दै गएको छ । चिनी मिलले उखु क्रसिङ सुरु नगर्दा किसान निराश बन्न थालेका छन् । उखु किसानले उठाएको माग सम्बोधन गर्न भन्दै इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनको मूलगेटमा तीन दिनदेखि धर्नामा बस्नुभएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता शेष इस्तिहारले पनि आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि इस्तिहारलाई बुधबारबाट स्लाइन पानी चढाएर राखिएको छ । इस्तिहारलाई आजै दिउँसो मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री शेख अबुल कलाम अजादले भेट गरी उखु किसानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म मलखाद, सिँचाइ र कृषि विद्युतीकरणका लागि काम गर्ने र केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि पनि इस्तिहारले अनशन भने तोड्नु भएन । प्रदेशका कृषिमन्त्री न्यौपानेले उखु किसानका सारा समस्या समेटेर आफूले सङ्घीय सरकारका कृषिमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
