• १३ फागुन २०८०, आइतबार

विधि व्यवस्थापनको प्रयास

blog

विधि अर्थात् कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्यविपरीत भए/नभएको जाँच गर्ने, जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्नेलगायतका विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पहल गरी सरकारलाई विधेयकको मस्यौदासमेत उपलब्ध गराई सोबमोजिमको कानुन ल्याउन पहल गरेको थियो । कुनै पनि सरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमको विधेयक नेपालको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले ल्याएको हो । यससम्बन्धी कानुन नहुँदा कानुन निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित थिएन । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था रहेको थिएन । जसका कारण मन्त्रालयहरूले सरोकारवाला अर्थात् कानुन लागु हुने वर्ग समुदायसँग छलफल गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अवस्था थियो । पछिल्लो समयमा सरकारबाट आएका सबै जसो विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाको विरोध भएको देखिन्छ । गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विद्युत् विधेयकलगायत विधेयकमा सरकारले चर्काे दबाब सामाना गरी केही फिर्ता गर्ने र कोही विधेयकका सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु परेको अवस्था छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व अनुसार बनाउनु पर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने, कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका निर्माण गरी सङ्घीय संसद्मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक तयार गर्दा अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्ने, अवधारणापत्रमा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, सहमति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारबाट विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृति प्राप्त भएपछि अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत विषय प्रस्तावित छन् । सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक विधेयक वा विनियोजन विधेयक जस्ता विधेयक र कुनै ऐनको संशोधन विधेयकका हकमा भने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । 

विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने, आवश्यकता अनुसार नेपाल कानुन आयोगको सहयोग लिन सक्ने, विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा विषय विज्ञ र सरोकारवालालाई सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने, सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणबाट राय सुझाव आएपछि पुनः विधेयक निर्माण गर्नु पर्नाको कारण, विधेयक निर्माणबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकास हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, सुशासन प्रवर्धनमा पर्ने प्रभावसहित खुलाई वेबसाइटमा तीस दिनसम्म प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

संविधानको अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका विषयको कानुन निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २२ बमोजिम सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीले तोकेको स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख रहेको विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको, कुनै पनि मन्त्रालय मातहतका निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा मन्त्रालयले धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छन् । कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउँदा प्रत्योजित विधायनको मस्यौदा, संशोधन विधेयक भएमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण प्रस्ट खुल्ने गरी हालको व्यवस्था, प्रस्तावित व्यवस्था र संशोधन गर्नु पर्नाको कारण उल्लेखित गरिएको तीन महले विवरण, विधेयकको मस्यौदामा रहेका प्रत्येक दफाको औचित्य र कारण प्रस्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राप्त मस्यौदा विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरी सहमति प्रदान गर्न सक्ने छ । यसरी सहमति प्राप्त भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ताका लागि नेपाल सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने र नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् कानुन मन्त्रालयमार्फत आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसै गरी ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजित नभई प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नहुने, ऐनको उद्देश्य र अधिकार बाहिर गई जारी गर्न नहुने, संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तीन तहको सरकारको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी एक अर्काले प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नहुने जस्ता विषय विधेयकमा छन् । प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा संविधान तथा ऐनले दिएको सीमा, ऐनमा नै समावेश हुनुपर्ने सारवान विषय, ऐनले तोकिदिएको समय भए सोही समयमा अन्यथा मनासिव समयभित्र नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका जे जे आवश्यक पर्ने हो सो बनाउनु पर्ने भन्ने जस्तो विचार गर्नुपर्ने कुरामा राखिएको पाइन्छ । कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने, मुलतबी राख्ने विषय, कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय, सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, कसुर कायम गर्ने, भइरहेको कसुरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको स्थापना र क्षेत्राधिकार तोक्ने विषय, मौलिक हकमाथि कुनै किसिमले सीमा तोक्ने विषय, व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने विषय, ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिएको बाहेक कुनै पनि निकायलाई नियमन गर्ने, इजाजत पत्र वा अनुमति जारी गर्ने विषय, नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय, अधिकारको पुनः प्रयोग गरी पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने भनी व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावली, विनियमावलीमा समावेश गर्न सकिने विषय औँल्याइएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिगत विषय, कुनै निवेदन, दरखास्त, प्रमाण पत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय, प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय, शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, मुद्दा हेर्न वा अन्य कुनै कार्यका लागि अधिकारी तोक्ने विषय नियमावलीमा राख्न सकिने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी विनियमावलीमा कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी विषय, खरिद, आर्थिक कार्यविधि र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ । 

कुनै प्राविधिक विषयमा मापदण्ड वा कार्यविधि निश्चित गर्न, काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न वा कुनै विषयमा विस्तृत ढाँचा, मापदण्ड (नम्र्स) वा गुणस्तर तोक्न आवश्यक भएमा ऐनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम नेपाल सरकार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट जारी हुने निर्देशिका हो सोही निकाय वा पदाधिकारी र प्रत्यक्ष सरोकारवालाबाहेक अरू सर्वसाधारणलाई लागु हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न नहुने उल्लेख छ । कुनै प्राविधिक विषयमा विस्तृत ढाँचा वा कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएमा वा आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐनमा नै अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा दस्तुर तोक्ने, कोष स्थापना गर्ने, ऐनले अधिकार नदिएको कार्य गर्ने व्यवस्था रहन नहुने उल्लेख छ । कुनै विषयको गुण, स्तर, मात्रा, तौल, उचाइ वा मूल्य तोक्ने, आधार कायम गर्ने, एकरूपता गर्ने जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउन सकिने प्रावधान छ । 

ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने नियम, विनियम, गठन आदेश र गठन आदेशको नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, सङ्गठित संस्थाका नियामावली र विनियमावली तर्जुमाका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मस्यौदासहित कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ । सहमति प्राप्त भएपश्चात् प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा गरी ऐनले तोकेको हकमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले र नतोकिएको हकमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने छ । 

विधि व्यवस्थापन विधेयकमा अभिलेख व्यवस्थापनको पक्ष पनि रहेको छ । प्रमाणीकरण भएका ऐन, अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय अभिलेखालयमा समेत अभिलेख रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी प्रत्यायोजित विधायनको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै कानुन मन्त्रालयमा अभिलेख रहने छ । कानुन मन्त्रालय प्रत्यायोजित विधायनसमेतको एकीकृत अभिलेख राख्ने निकायका रूपमा रहने छ । नयाँ जारी हुने प्रत्यायोजित विधायन सात दिनभित्र साथै यसअघि जारी भएका प्रत्योजित विधायनको दर्ता एक वर्षभित्र कानुन मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने छ । त्यसरी दर्ता हुन नआएका प्रत्यायोजित विधायन लागु नहुने व्यवस्थासमेत छ । 

ऐन, अध्यादेश, गठन आदेश र सरकारले जारी गर्ने नियमावली अनिवार्य राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, राजपत्रमा प्रकाशित हुने वा नहुने प्रत्यायोजित विधायन पनि अनिवार्य वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वेबसाइटमा प्रकाशन नहुन्जेल सर्वसाधारणलाई लागु नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय जाँचका लागि प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने, संसदीय समितिले आफ्नो सभाको नियमावलीबमोजिम जाँच गरी प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्ने छ । सो सुझाव वा निर्देशनको पालना सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ । 

कुनै ऐन वा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जोसुकैले पनि कानुन मन्त्रालयमा जानकारी गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनमा जनस्वामित्व स्थापित गर्ने यो व्यवस्था यसअघि थिएन । प्रस्तावित विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएमा कानुन निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने, प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा देखिएका अमिल्दा पक्षमा सुधार हुने, अध्यादेश, ऐन, नियमावली, निर्देशिका कार्यविधि जस्ता कानुनको एकीकृत अभिलेख रहने, कानुन निर्माण निश्चित समय सारिणी (क्यालेन्डर) बमोजिम हुने हुँदा विधि व्यवस्थापनको यो सरकारी प्रयासलाई सराहनीय मान्नुपर्ने हुन्छ ।    

Author

सुदर्शन खड्का