गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर १८ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रतिवेदनमा दलितको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको भन्दै दलित अगुवाहरूले आपत्ति जनाउनुभएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय काठमाडौँको आयोजना तथा राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानको सहकार्यमा आज यहाँ भएको कार्यक्रममा उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
दलितको सङ्ख्या बढ्नुको सट्टा घट्दैजानुमा गणकको लापरबाही तथा दलित समुदायको सहभागिताअभावमा सही तथ्याङ्क आउन नसकेको उहाँहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहकार्यमा लगत लिने व्यवस्था मिलाउन उहाँहरूले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानका संयोजक तथा नेकपा (एमाले) का नेता जितु गौतमले तथ्याङ्क समुदायको शक्ति भएकाले सबैको सही तथ्याङ्क आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल विविध जातिहरूको देश भएकाले सबैको सही तथ्याङ्क आएमात्र मुलुक सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सही तथ्याङ्क आउन नसक्दा दलित समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउनबाट वञ्चित हुनेगरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारले दलित समुदायका युवाहरू विदेश जानेमा निकै कम सहभागी भए पनि जनसङ्ख्या सोचेअनुसार नआएको बताउनुभयो । गणकहरूलाई प्रशिक्षित बनाउन नसक्दा सही तथ्याङ्क आउन नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ । राज्यको कम लगानी र सम्बन्धित समुदायको सहकार्यको अभावमा पनि सही तथ्याङ्क आउन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
अर्का सांसद मैना अछामी सार्कीले सही तथ्याङ्क नआएकै कारण दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । जनसंख्याका आधारमा अधिकारको बाँडफाँट हुनेभएकाले तथ्याङ्क नै गलत आउँदा राज्यको निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद परशुराम रम्तेलले तथ्याङ्क विभागबाट खटेका गणकहरूको लापरबाहीका कारण दलितको सही तथ्याङ्क आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । आफ्नो घर गोरखामा समेत कोही गणक नआएकाले आफ्नो गणना यो जनगणनामा छुटेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय घरभाडामा बसेका दलितहरू आफू दलित भएको बताउन लजाउने र डराउने भएका कारण सही तथ्याङ्क आउन नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
तथ्याङ्क विभागका सचिव तोयम राया क्षेत्रीले जनगणनामा कोही छुट्नु नहुने बताउनुभयो । सीमित स्रोत र जनशक्ति अभावमा सही तथ्याङ्क आउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । तथ्याङ्क विभागले कमभन्दा कम स्रोतमा काम गरिरहेको र सबै जिल्लामा कार्यालय नभएको अवस्थामा गणकहरूबाट सही तथ्याङ्क ल्याउन चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जनसङ्ख्या लिने नेपालमा अझै प्रणालीको विकास हुन नसक्दा समस्या भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले सात दिनको तालिम दिएर एक महिना काम लगाएर सही तथ्याङ्क आउन सम्भव नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । विभागले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म मेहनत गरेर जनगणना २०७८ प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि कमजोरी रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद बालकुमारी विश्वकर्मा, रणेन्द्र बराइली, तथ्याङ्क विभागका ढुण्डिराज लामिछाने, गुणराज सापकोटा, दलित अगुवाहरू सुदिप विके, बाबुराम विश्वकर्मा, शङ्कर दुलाल, जेवी विश्वकर्मा, मनजित ताम्राकार, भक्त विश्वकर्मा लगायतले गणना लिँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी विषयमा तथ्याङ्क विभागलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
जनगणना २०७८ मा दलितको जनसङ्ख्या ३९ लाख ४६९ देखिएको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको १३.४ प्रतिशत हो । २०६८ को जनगणनामा दलितको कुल जनसङ्ख्या ३४ लाख ९९ हजार ४९७ थियो । जुन कुल जनसङ्ख्याको १३.२१ थियो ।
