काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले नेपाल सरकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयस्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन समिति’ गठन गरी सोको संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवाललाई समावेश गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्गठनको क्षमता विकास र विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।
संविधानले आरक्षण गरेका समावेशीकरण गर्नुपर्ने समुदायका अपाङ्गता भएका नागरिकको लागि विशेष सशक्तिकरणको व्यस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गरी आफ्ना नीति र कार्यक्रममा अपाङ्गताको सवाल समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
