• १२ फागुन २०८०, शनिबार

वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी सङ्घीयता लानुभएन: मुख्यमन्त्री शर्मा

blog

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्मा । तस्बिर: मुख्य मन्त्रीको सचिवालय ।

सुर्खेत, मङ्सिर १४ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार चाहिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो कर्णाली प्रदेश पछि परेको होइन, पछि पारिएको प्रदेश भएकाले विशेष अधिकार पाउनुपर्छ । ठुलो र विकट भूगोल भएको कर्णालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन  हुनु राम्रो होइन । कर्णालीमा बजेटमा क्षतिपूर्ति सहितको सङ्घ सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर विकास गरिनुपर्दछ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकार केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने बत्ताउनुभयो । उहाँ भन्नुभयो  राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घको रुचि देखिएको छैन । बरु अझै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ ।  

राज्य प्रक्रियामुखी हुँदा परिणाममुखी कार्यान्वयन ढिला सुस्ती हुने गरेको छ  शर्माले भन्नुभयो अहिले नेपालमा चलिरहेका विकास मोडेल असफल भएकाले पुनर्विचार गर्नु आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरेकाले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा समाजवादको मोडेलका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो  संविधानको स्प्रीडलाई पकडेर दलहरू अघि बढ्नु पर्दछ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरण संवैधानिक हक भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दुखको विषय भएको बत्ताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिने, प्रदेशले विकास निर्माण गर्ने र संघले नीति नियम बनाउने हो । तर यहाँ स साना कुरा पनि संघले गर्न खोजिरहेको छ । 

विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले जनतामा दिनुपर्ने सेवा  कामको धेरै भन्दा धेरै हिसा ओगटे पनि वित्तीय, प्रशासनीय र कानुनी अधिकार दिन नसकेको बताउनुभयो ।