• २ जेठ २०८३, शनिबार

अतिक्रमित जमिनमा उद्योग र पक्की संरचना

blog

बेलौरी समाचारदाता

बेलौरी (कञ्चनपुर), जेठ २ गते । सरकारले सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै पालिकाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन थालेका छन् । सोही क्रममा भीमदत्त नगरपालिकाले सार्वजनिक अतिक्रमणमा परेको जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । 

भीमदत्त नगर विकासको सार्वजनिक जमिनमा हजारौँ भूमिहीन सुकुमवासी अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । नगर विकासका सूचना अधिकारी लक्ष्मणदत्त जोशीका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर १४ स्थानमा उद्योग स्थापना गरिनुका साथै २४ पक्की संरचना निर्माण गरिएको भेटिएको पाइएको छ । भीमदत्त नगर विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार नगर विकासको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर भीमदत्त नगरपालिका–५, वनखेत क्षेत्रमा मात्रै १४ उद्योग स्थापना गरिएका छन् । 

विसं २०२४ मा गठन भएको तत्कालीन नगर विकास समितिमातहत रहेको ६३८ बिघा सार्वजनिक जमिनमध्ये तीन बिघा जमिनमा विभिन्न व्यक्तिले संरचना बनाई उद्योग तथा संस्था सञ्चालन गर्दै आएको नगर विकासले जनाएको छ । 

यी उद्योग स्थापनाका गर्न एक वर्षका लागि सम्झौता गरिए पनि कुनै रित नपुगाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराइएको पाइएपछि सम्झौता रद्द भएको नगर विकासका सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । 

त्यसै गरी आवासीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पक्की संरचनाको पनि सम्झौता रद्द गरिएकाले भत्काउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तथ्याङ्कसहित पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि अतिक्रमणको चपेटामा परेको भीमदत्त नगरपालिका–१८, सालघारी क्षेत्र, वडा नं. ४ स्थित पुरानो बसपार्क, सब्जी मन्डी क्षेत्र, ब्रह्मदेवलगायत क्षेत्रमा कति सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण पारिएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भइनसकेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । 

विभिन्न व्यक्तिले लिजमा भन्दै जमिन उपभोग गर्दै आएको भए पनि ती क्षेत्र खाली गरिनु जरुरी रहेको नगर विकास समितिले जनाएको छ । उहाँले बर्सौंदेखि ती सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्नका लागि पटक पटक आग्रह गरिए पनि खाली नहुँदा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको उहाँले बताउनुभयो । 

१९ वटा वडा रहेको भीमदत्त नगरपालिकामा ९४२ भूमिहीन दलित तथा एक हजार १७ भूमिहीन सुकुमवासी पनि अस्थायी टहरा बनाएर सार्वजनिक जमिनमा बसेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको विवरण तथा कार्ययोजनासहित पठाउन सबै पालिकालाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।