काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ८१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण तिरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकसम्म सरकारले ८१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ बराबर ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको हो ।
यसमध्ये सरकारले आन्तरिक ऋणबापतको ६५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ भुक्तान गरेको छ । भुक्तान भएमध्ये ४२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ साँवा र २२ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ ब्याज रहेको छ ।
त्यस्तै सरकारले कात्तिकमा १६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको बाह्य ऋणबापतको दायित्व भुक्तान गरेको छ । जसमध्ये १२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ साँवा र तीन अर्ब ५८ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ ।
एक खर्ब १३ अर्ब ऋण थपियो
ऋणको दायित्व भुक्तानीमा सुधार गरेको सरकारले चार महिनाको अवधिमा भने एक खर्ब बढी सार्वजनिक ऋण लिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी मुलुकले एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको हो ।
जसमध्ये ९७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ आन्तरिक र १५ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको तथ्याङ्क छ । कात्तिकमा मात्रै सरकारको ऋणको दायित्व ९० करोड थपिएको छ । अन्य महिनाको तुलनामा कात्तिकमा कम ऋण लिइएको त्यसको तुलनामा साँवा र ब्याज भुक्तानी राम्रो हुँदा कम ऋण लिएको देखिएको हो ।
तेइस खर्ब त्रिपन्न अर्ब ऋण
कात्तिकमा थपिएको एक खर्ब १३ अर्ब ऋणसहित मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब नाघेको छ । यससँगै कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म करिब २३ खर्ब रुपियाँ ऋण रहेकामा विगत चार महिनामा सरकारले गरेको भुक्तानीका कारण उक्त समयमा कुल ऋणमा ३६ अर्ब रुपियाँ मात्र दायित्व थपिएको देखिएको छ ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत विभिन्न ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँछ । त्यस्तै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायत बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय साझेदारसँग बाह्य ऋण लिने गर्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजको औसत अहिले ६.५ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको औसत ब्याजदर १.५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा बढ्दो व्यायभारको अनुपातमा राजस्व बढ्न नसक्दा मुलुकको ऋणको दायित्व पनि बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकले बजेटको स्रोतका रूपमा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
