गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर १३ गते । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८० छिटो पारित गर्न सरोकारवाला पक्षले माग गर्नुभएको छ । अवको एक वर्षमा सो विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन नबनेमा आगामी निर्वाचन नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्न सम्भव नहुने उहाँहरूको बुझाइ छ ।
दलित महिला केन्द्र नेपालको आयोजनामा बुधबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले सो माग गर्नुभएको हो । प्रस्तावित विधेयक अहिले गृह मन्त्रालयमा अड्किएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
प्राध्यापक डा. कुन्दन अर्यालले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८० मा नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसको पारित गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले सो विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म सो विधेयक संसद् बैठकमा टेबल हुन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउनेगरी आयोगले प्रस्ताव तयार गरेका कारण त्यसमाथि संसदमा छलफल गरी चाँडै पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विधेयक पारितमा सञ्चार माध्यमले पनि सरकार र सांसदहरूलाई घचघच्याइनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसारका व्यवस्था समेटिएकाले त्यसलाई छिटो पारित गरी कानुन बनाउनुपर्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेगरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्ताव गरेकाले त्यसको पारितमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । सो विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्न नसकेको सूचना आफूहरूले पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार मस्यौदा विधेयकमा मतदाताका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’ (भोट नदिने अधिकार) को व्यवस्था राखिएको जानकारी दिनुभयो । बाह्य मुलुकमा सो व्यवस्था भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म सो व्यवस्था नरहेकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सो प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले सो व्यवस्था बेठिक लागेमा संसद् बैठकबाट सच्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई विदेशबाटै समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भट्टराईले चर्चा गर्नुभयो । लामो समयदेखि गैर आवासीय नेपाली नागरिकले समेत सो माग गरेको र करिब ३० लाख युवाहरू विदेशमा कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले उहाँहरूको मताधिकारका लागि सो प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सांसदहरूको पदावधिबारेमा पनि विवाद आउनेगरेकाले अव निर्वाचन मितिदेखि नै सो पदावधि कायम हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि समयावधि तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सात दिन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यले १५ दिन, राष्ट्रिय सभा सदस्यले सात दिन, स्थानीय तहका सदस्यहरूले बढीमा १५ दिन नै निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
दलित महिला केन्द्र नेपालका निर्देशक तेजेन्द्र लामा, आइफेसका प्रतिनिधि सौरभा सुवेदी, केन्द्रकी रुक्मिणी रुचाल लगायतले अन्तरक्रिया कार्यक्रमले पत्रकारलाई विधेयक बारेमा लेख्न घचघच्याएको बताउनुभयो ।
उहाँहरूले सो विषयमा लेख्दा महिला अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक र पछाडि परेका वर्गको सहभागिताको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा महिला र महिलाभित्रका विविधताका विषय, अपाङ्गता भएका तथा राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्गको सहभागिताको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
