• १४ फागुन २०८०, सोमबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

कसरी कायम गर्ने वित्तीय स्थायित्व ? 

१. बिमा भनेको के हो ? बिमाको महत्व उल्लेख गर्दै बिमा व्यवसायलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बिमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने कुनै दस कार्य प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

मानिसको जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वसँग सम्बन्धित जोखिमको आर्थिक भार हस्तान्तरण गर्ने माध्यम नै बिमा हो । यो बिमा गर्ने कम्पनी (बिमक) र बिमा गर्ने व्यक्ति –बिमित) बिच सम्झौताका रूपमा रहेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो जोखिमको प्रकृति अनुसार निश्चित शुल्क बुझाई तोकिएका सर्तको अधीनमा रही क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने गरी बिमा कम्पनीबाट बिमा योजना खरिद गर्न सक्दछन् । यसरी बिमाको माध्यमबाट बीमितको जोखिमको क्षतिपूर्तिको भार बिमकमा हस्तान्तरण गरिन्छ ।

बिमाको महत्व

अनिश्चित घटनाबाट व्यक्तिको जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वको संरक्षण हुने,

बिमा योजनामा सहभागी हुँदा सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने, 

बिमाको माध्यमबाट नागरिकको बचत गर्ने बानीमा प्रोत्साहन गर्न सकिने,

निश्चित सीमासम्मको बिमा रकममा आयकर छुट हुने, 

यातायात क्षेत्रलगायतमा बिमा गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता पूरा हुने,

स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच स्थापित हुने,

व्यक्ति वा संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता वृद्धि भई नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने, 

बिमाबापत सङ्कलन हुने रकम लगानी गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सकिने ।

बिमा प्राधिकरणका कार्य

बिमा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बिमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने प्रमुख दस कार्य यस प्रकार छन् :

राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

बिमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने,

बिमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने,

बिमा मध्यस्थकर्ताका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारेजी गर्ने,

बिमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्ने,

बिमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतनासम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने,

बिमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

बिमा दायित्व निर्धारणसम्बन्धी उजुरीउपर निर्णय 

गर्ने तथा बिमाका विभिन्न पक्षबिचको विवाद निरुपण गर्ने,

विदेशी मुलुकका बिमा नियमनकारी निकाय, सङ्घ संस्था तथा बिमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने,

बिमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा कार्य गर्ने ।

अन्त्यमा, मानिसको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वउपर भविष्यमा आइपर्ने अनिश्चित घटनाको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा बिमा रहेको छ । बिमा ऐन, २०७९ ले परिकल्पना गरेको स्वायत्तताको उच्चतम अभ्यास गर्दै नेपालमा बिमा व्यवसाय र समग्र बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा तीव्र गतिका साथ बिमा प्राधिकरण अगाडि बढ्नु पर्छ । 


२. विदेशी लगानीको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्र प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउने गर्दछन् । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीका रूपमा आउने गर्छ । यसले मुलुकको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा 

योगदान गर्छ ।

विदेशी लगानीको महत्व

मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको न्यूनतालाई परिपूरण गर्न,

थप रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या हल गर्न,

प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत घरेलु उद्योगको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न,

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम गर्न,

उन्नत व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउन,

सरकारको राजस्वमा वृद्धि गर्न,

आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न,

मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको मागलाई 

सम्बोधन गर्न,

मुलुकभित्र विकासका पूर्वाधार बलियो बनाउन,

विश्व बजारमा आफ्नो मुलुकको ख्याति 

स्थापित गर्न,

लगानीकर्ताको माध्यमबाट बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन,

विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्गठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्दछन् । देहायका क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि निषेध गरिएको छ ः

कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछापालन, दुग्ध व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, तेलहन तथा कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र

घरेलु तथा साना उद्यम,

व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तै ः सिलाइ, कटाइ, ड्राइभिङ पेसा व्यवसाय,

सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग जस्तै ः जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हातहतियार, खरखजना, गोलिगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ आदि

पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथप्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन उद्योग,

घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनिचेन्जर र रेमिट्यान्स सेवा, 

आमसञ्चारका माध्यम तथा राष्ट्र भाषाको 

चलचित्र व्यवसाय,

व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्गीत, कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम,

५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवा ।

अन्त्यमा, विकासशील मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रवेशका विरुद्ध विकासशील मुलुकका घरेलु उद्यमको संरक्षणका लागि निश्चित क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी मात्र स्वीकार गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर विदेशी लगानीका नयाँ क्षेत्र व्रmमशः खोल्दै जानु पर्छ ।


३. नेपालको संविधानमा राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँट कसरी गरिएको छ ? उल्लेख गर्दै कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट अनुसार कार्यसम्पादन गर्न देखा परेका जटिलता तथा कमीकमजोरी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक शक्तिलाई समग्रमा राज्यशक्ति भनिन्छ । यी शक्ति व्रmमशः राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा निहित हुन्छन् । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दछन् । राज्यशक्तिले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ । 

राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँट

नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको र तीनै तहको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको,

कार्यकारिणी र व्यस्थापिकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसार हुने,

संविधानको अनुसूची– ५ मा सङ्घ, अनुसूची– ६ मा प्रदेश र अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरिएको छ । अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकारको सूची रहेको,

तीनै तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकीय निकाय रहे पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमा राखिएकाले न्यायिक शक्तिको प्रयोग एकीकृत स्वरूपको न्यायपालिकाबाट हुने,

एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र आ–आफ्नो सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने, 

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,

तीनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन अनुसार हुने,

साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा क्रमशः सङ्घीय कानुन तथा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने 

गरी बनाउनुपर्ने, 

अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग सङ्घले गर्ने ।

जिम्मेवारी बाँडफाँट अनुसारको कार्य सम्पादनमा देखा परेका जटिलता एवं कमीकमजोरी

क) नीतिगत तथा कानुनी संरचना

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई प्रस्ट पार्न नसक्दा जिम्मेवारी बाँडफाँटका अस्पष्टता कायमै रहनु,

सङ्घीयताको मर्म अनुरूप पुराना कानुन संसोधन तथा परिमार्जन नहुँदा र साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा जटिलता पैदा हुनु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कानुन, नियमावली, कार्यविधि आपसमा बाझिँदा स्थानीय तहको दैनन्दिन कार्य सम्पादन सम्बद्ध निर्णय निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न हुनु,

सङ्घीयताको मर्म अनुसार नमुना कानुन निर्माण नहुनु, निर्माण भएका कानुन पनि पूर्ण नहुनु, जस्तै ः नमुना ऐन बन्ने तर सो अनुसारको नमुना नियमावलीको अभाव हुने,

सङ्घीय कानुन, मापदण्ड, मानक, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुनु,

आयोजना वर्गीकरण र बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्दा आयोजनाहरूबिच दोहोरापना हुनु एवं प्रतिफल शून्य आयोजनाको बाहुल्य रहनु ।

ख) सङ्गठन संरचना

कार्यजिम्मेवारी अनुसारको दरबन्दी संरचना र दरबन्दी संरचना अनुरूपको जनशक्ति नहुँदा एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता पैदा हुनु,

संरचना खारेजी एवं हस्तान्तरणमा सङ्घीय निकाय अनिच्छुक रहनु, 

पर्याप्त तालिमको प्रबन्ध नहुँदा स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी र उपलब्ध जनशक्तिको ज्ञान, सिप एवं आचरणबिच तालमेल नमिल्नु,

कार्यसम्पादन संस्कृतिको अभाव रहनु र कार्यसम्पादन प्रणालीमा दण्ड एवं पुरस्कार स्थापित हुन नसक्नु ।

ग) वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध

कार्यजिम्मेवारी अनुरूपको वित्तीय स्रोतको 

पूर्ति नहुनु,

प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकम अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,

आन्तरिक राजस्व स्रोतको पहिचान, दायरा विस्तार एवं परिचालन प्रभावकारी बन्न नसक्दा परनिर्भरता कायम रहनु ।

घ) समन्वय र तहगत अन्तरसम्बन्ध

प्राकृतिक स्रोत परिचालन र राजस्व बाँडफाँटका विषयमा तहगत विवाद कायम रहनु,

समन्वयकारी निकाय र समिति प्रभावकारी बन्न नसक्दा तहगत समन्वयको अवस्था कमजोर भई कार्यसम्पादन कमजोर बन्नु,

सङ्घीय एकाइहरूको एकाङ्की कार्यशैलीका कारण संयुक्त व्यवस्थापनमा सेवा प्रवाह गर्ने विषय ओझेलमा पर्नु,

भौतिक संरचना निर्माण एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्तिका विषयमा जटिलता कायमै रहनु, 

राजनीति र प्रशासनबिचको तहगत अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बन्न नसक्नु ।

ङ) सोच, बुझाइ र व्यवहार

केन्द्रीकृत मानसिकता र भूमिका सङ्कुचन हुने डर कायम रहनु,

दोषारोपण संस्कृति मौलाउँदै जानु,

सङ्घीयताप्रति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीको साझा बुझाइ कायम हुन नसक्नु,

सङ्घीय शासनप्रतिको साझा बुझाइ निर्माण हुन नसक्दा एउटै विषयलाई भिन्नभिन्न तहबाट भिन्नभिन्न व्याख्या विश्लेषण गर्ने अभ्यास रहनु,

अन्त्यमा, राज्यशक्तिको बाँडफाँट र सोको समुचित अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ पार्न सहयोग गर्छ । साथै शक्तिको केन्द्रीकरणका कारण सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणाम अन्त्य गरी सुशासनमा टेवा पु¥याउँछ । 

राज्यशक्तिको बाँडफाँटको लाभ तल्लो तहसम्म पु¥याउन स्थानीय तहलाई सक्षम तुल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।


४. बजेट तर्जुमाको चरणमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको भूमिका कस्तो रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा कुल स्रोतको अनुमान एवं खर्चको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार बजेट तर्जुमाको चरणमा समितिको भूमिका यस प्रकार रहन्छ ः

तीन तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने,

आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन वर्षको खर्च आवश्यकताको आकलन गर्ने,

सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने,

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने,

तीन तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबिच सन्तुलन मिलाउने,

स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सोसमेतको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,

मन्त्रालयगत सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,

स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।

यसरी, अर्थतन्त्रका परिसूचक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विश्लेषणका आधारमा मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको भूमिका केन्द्रित छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा