धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, मङ्सिर १२ गते । मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा जनतालाई अनुभूत हुनेगरी काम गर्न नसकेको सांसदहरूले बताउनुभएको छ । जनतामा सरकारको बजेटको अनुभूत नहुँदा सरकार र नेताप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको मंगलबार बसेको चौथो बैठकमा बोल्नुहुने सांसदहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो । सङ्घीयता विरोधी तत्त्वहरू जनताको यस्तै असन्तुष्टिहरूको आडमा सलबलाउन थालेको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले जनतालाई अनुभूत हुनेगरी बजेटमा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर रहेकाले किसान केन्द्रित बजेट बनाउन बजेटमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । योजना पार्न, बजेट खर्च गर्न उपभोक्ता बनाउन १० देखि २० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको जनस्तरमा चर्चा रहेको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो ।
सभाको बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सांसद राअशिष यादवले सरकारको नेतृत्वले पद पाएको उन्मादमा आकाशमा उड्नु हुँदैन भन्नुभयो । जनताको माग सम्बोधनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा प्रदेश सचिव पदको कर्मचारी हुँदाहुँदै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सचिव पठाउने प्रवृत्तिले यहाँको कर्मचारीको मनोबल घटेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद अनिरुद्धप्रसाद सिंह यादवले जनतामा सङ्घीयताको अनुभूति नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको विकासीय काममा कुनै भिन्नता नरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवालले आफ्नो कार्यकर्ता र आफन्त पाल्ने योजना बन्द गरेर जनमुखी बजेट बनाएर पाइलट योजनाअनुसार काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सांसद शम्भुकुमार साहले नेताहरू एयरपोर्टमा भिआइपी कक्षमा बसेर प्लेन चढेर गन्तव्यतिर जानुहुन्छ तर त्यही एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा र अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी नेताको नजरमा पर्दैनन् भन्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले हाउस बिजनेसविहीन भएको बताउनुभयो । शून्य र विशेष समय भनेर बहस जारी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सभाको सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा सङ्घीयता रक्षाको पक्षमा धारणा व्यक्त गर्नेक्रममा आत्ममूल्याकंन गरी कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्नु पर्नेमा सांसदहरूको सुझाव थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४६ बमोजिम गठित प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सदस्यमा संजिलाकुमारी यादवलाई मनोनयन गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम (१) बमोजिम मनोनयनको लागि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रस्ताव पेस गर्नु भएको थियो ।
