• १९ फागुन २०८०, शनिबार

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

blog

छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं, मङ्सिर ११ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरू थप गर्दै योगदानकर्ताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताउनुभयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ

छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरू, रोजगारदाताहरू तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग पुर्‍याउनुहुने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यसम्पादनसहित निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।

जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षमार्फत प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरू सबैमा विदितै छ । संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।

हालसम्म पाँच लाख श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपिल गर्दछु, कार्यक्रममा आबद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरूमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु ।

मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु । सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसमा सुविधाहरू थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु ।

‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु । गत चैत्र ८ गते मात्रै सुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौँ श्रमिकहरू सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु । यस सन्दर्भमा सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु ।

कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ । यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलग्न भएको छ । कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ । यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका थियौँ । त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ । आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु ।

कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थाल्नुभएको छ । यो आफैमा महत्त्वपूर्ण आरम्भ हो । आगामी दिनमा यस अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्र निर्माणको लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने साथै आउँदो पुस्ताका लागि एउटा गर्भिलो इतिहास बन्न सक्ने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिलोज्यानले लाग्ने अपेक्षा गर्दै, आयोजकहरूप्रति हार्दिक धन्यवादसहित बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सुरक्षा कोष छैठौं वर्षमा