जानु पाण्डे
कपिलवस्तु, मङ्सिर ९ गते । सामुदायिक वनले साधारण सभामा बजेट तथा योजना पारित गरी खर्च गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको १४ औँ साधारण सभा तथा छैटौँ अधिवेशनमा प्रमुख सुवेदीले वन ऐन नियमावली विपरीत खर्च गरेको पाइएमा बेरुजु हुन सक्ने सम्भावना भएको बताउनुभयो ।
कानुनअनुसार आम्दानीको न्यूनतम ४० प्रतिशत रकम वन विकास, बढीमा ३० प्रतिशत वन उद्यम, गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र बाँकी ३० प्रतिशत रकम समुदायको हितमा खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ । वन उद्यम, गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण शीर्षकमा धेरै वन समूहले कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुननाथ भट्टराईले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई लगाएको २५ प्रतिशत कर खारेज हुनु पर्ने बताउनुभयो । समूहले वन विकास, बुद्धवाटिका बोटानिकल गार्डेन निर्माण, वन क्षेत्र भित्र रहेका ताल ठेक्का दिनेलगायतका आगामी वर्षका योजना समावेश गरेको समूहका अध्यक्ष बालिका बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
समूहले गत आर्थिक वर्षमा १६ लाख रकम आम्दानी गरेको कोषाध्यक्ष बालकृष्ण बेल्वासेले बताउनुभयो । सभामा बुद्धभूमि नगरपालिका –२ का अध्यक्ष सुरजप्रताप राणा, समाजसेवी पीताम्बर खनाल, निलकुमार श्रेष्ठ, रेखा आचार्य, केन्द्रविक्रम शाह, महेन्द्र भुसालले वन विकासमा समूहले गरेका कामको चर्चा गर्नुभयो ।
