धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, मङसिर ८ गते । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले तथ्याङ्कको अधारमा कामकाज गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले हरेक क्षेत्रमा तथ्यांकको महत्व रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिकसम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले हाम्रो स्थितिबारेमा अवगत गराएको र यसको अधारमा मन्त्रालयले अगामी दिनमा आफनो योजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि कर्म गर्ने मान्छे विस्तारै घटदैगएको भन्दै कृषि काममा आम नागरिकलाई कसरी उत्साहित पार्न सकिन्छ त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो शिक्षा नीति नै गलत छ । हामी के पढायौंकी युवाको कृषि पेशातर्फ उत्साह छैन । उहाँले देश संघीयतामा गएको ६ वर्ष वित्दा पनि मधेश प्रदेशमा कृषिसम्बन्धी ऐन आउन सकेको छैन ।” मधेश प्रदेशमा कृषिप्रति आकर्षण बढाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले नतिजा देखाउने किसिमले कृषि क्षेत्रमा कामकाज गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो । त्यसका लागि यस तथ्यांकले ठुलो मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव डिल्लीराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कृषि गणनाअनुसार मधेश प्रदेशमा तीन लाख ३८ हजार ३४० कृषक परिवारले चार लाख ९२ हजार ४९७ हेक्टर र धनुषा जिल्लामा एक लाख पाँच हजार २५५ कृषक परिवारले ६४ हजार २६ हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा ६३.८ प्रतिशत र धनुषा जिल्लामा ५९.४ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको गणनाले देखाएको छ । मधेश प्रदेशमा सिंचाइँ सुविधा लिएका परिवार ८३ र धनुषामा ८० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा मुख्य कृषकमा पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ८५.८ र १४.२ र धनुषा जिल्लामा सो प्रतिशत क्रमशः ८०.७ र १९.३ रहेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेश र धनुषामा आम्दनीको मुख्यस्रोत कृषि कार्य हो भनी बताउने कृषकको प्रतिशत क्रमशः ६४.३ र ५६.३ रहेको निर्देशक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा तथ्याङ्क कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रविण चौधरीले सहभागीलाई स्वागत गर्दै देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७५३ वटै पालिकासम्मका कृषि तथ्याङ्क तयार पारेको बताउनुभयो ।
