• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

पूर्वाधारमन्त्री जुग्जाली प्रगति खोज्दै स्याङ्जामा

blog

पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जामा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली। तस्बिरः अर्जुन काफ्ले

अर्जुन काफ्ले 

स्याङ्जा, मङ्सिर ८ गते। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले स्याङ्जामा आफ्नो मन्त्रायलको कामको प्रगति खोज्नुभएको छ। 

मन्त्रायलबाट विनियोजन भएको बजेटको प्रगति कस्तो छ र योजना कसरी अगाडि बढेका छन् हेर्न मन्त्री जुग्जाली फिल्डमा पुग्नुभएको हो।  

शुक्रबार मन्त्री जुग्जालीले दुई जिल्ला जोड्ने नागडाडाँ कार्कीनेटा पर्वत (२०किमी), पालिका केन्द्र जोड्ने राङखोला धोबादी बिरुवा (१० किमी) र हेलुचौपारी घण्टे पर्वत जोड्ने(६.२ किमी) बहुवर्षीय रणनीतिक सडक हेर्न मन्त्री आफैँ पुग्नुभएको हो। 

मन्त्री जुग्जाली, मन्त्रालयका सचिव शङ्करराज पण्डित, प्राविधिक, जनप्रतिनिधिसहितको टोली योजन हेर्न पुगेको हो। 

योजनाको निरीक्षण सँगै पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जामा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री जुग्लालीले कामको स्तरमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। 

कुनै पनि ठाउँबाट काममा गुणस्तर काम भएको गुनासो आउन नहुने बताउँदै मन्त्री जुग्लालीले सानो कमजोरीले योजनामा ठुलो प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। 

साना योजनालाई चाँडो काममा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री जुग्जालीले कम्तीमा ७० प्रतिशत प्रगति हुनुपर्ने बताउनुभयो। 

काम सम्पन्न भएपछि रकमको अभाव नहुने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताउँदै मन्त्री जुग्जालीले बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। 

छिटो र राम्रो काम हुनुपर्ने बताउदै जुग्जालीले काम नगर्नेलाई ठेक्का तोडेर भए पनि काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो। 

यस्तै सचिव पण्डितले पूर्वाधार कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताउदै अध्यादेश ल्याएर समस्या सामाधान गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। करारका कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा ल्याएर काम गराउने मन्त्रालयको कुनै चासो नभएको सचिव पण्डितको भनाइ थियो। 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुमन गिरीले पछिल्लो चार महिनामा १० प्रतिशत प्रगति भएको बताउनुभयो। 

३६ योजना ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढाएको बताउँदै गिरीले पाँच मोटरेबल पुल, चार झोलुङगे पुल, १० वटा पुरानासहित १६ वटा बहुवर्षीय योजनासहित १९९ योजना जिल्लामा छन्।