बोमलाल गिरी
नवलपुर, मंसिर २ गते। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नवलपुरले उपभोक्तामाथि लगाइएको १० प्रतिशत कर छुट गराई दिन वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
मध्यविन्दु हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आठौं साधारण सभामा उपस्थित हुन कावासोती आई पुगेका गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापालाई वनको कार्यालयमै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले उपभोक्तामाथि लगाईंदै आएको १० प्रतिशत कर व्यवहारिक तथा न्यायोचित नदेखिएको भन्दै कर छुट गरिदिई सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष मधुविलास अधिकारी, मध्यविन्दु हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष तेजबहादुर केसी, उपाध्यक्ष, कृष्णकुमार गिरी लगायतले मन्त्री थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर छुटका लागि आग्रह गर्नुभएको हो।
त्यस्तै महासंघले सामुदायिक वनमा ३, ४ वर्षदेखि वनमै ढलापढा रहेका र सुखाखडा काठको छपान र कटान मुछान गरी घाटगद्धीमा ल्याई सुरक्षित राखेर सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाई दिन पनि अनुरोध गरिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले भने प्रदेश बलियो भए जिल्ला पनि बलियो हुने र सामुदायिक वन पनि बलियो हुने भन्दै वनबाट उठेको रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्न कन्जुस्याँई गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रदेशमा रकम जम्मा हुँदा वनका कर्मचारीको तलव र अन्य सहयोग मार्फत त्यो रकम फेरी वनकै लागि खर्च हुने मन्त्री थापाको भनाइ छ।
प्रदेशको वन ऐनमा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूह भित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आफ्नो समूह बाहिर काठ, दाउरा बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता कार्यसमितिको अवधिमा संघको विधानमा पाँच वर्ष र प्रदेशको विधानमा तीन वर्ष तोकेकाले कार्य सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने भएकाले कार्यसमितिको अवधि स्पष्ट पार्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
