काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । जनताले सांसदसँग साना–साना विकास निर्माणका कामको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सांसदको काम मुलतः कानुन बनाउने हो भन्ने बुझेर पनि उनीहरूले सांसदसँग आशा र अपेक्षा राख्छन् । सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका कामको अधिकार दिइए पनि जनताले सांसदसँगै बढी अपेक्षा गर्नुले हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समीक्षाको माग गर्छ । यो कुरा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठलाई पनि गढेको छ ।
“जनतको आशा र अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन तर सांसदको भूमिका के हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ”, नेकपा [एमाले] का केन्द्रीय सदस्य एवम् दैलेख जिल्लाका सहइन्चार्ज श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय मठमन्दिर, बाटो, बिजुली, धारो, पानीट्याङ्की बनाउन पनि हामीलाई आग्रह आइरहेको हुन्छ । सिंहदरबारका मन्त्रालयतिर गएर यी कामभन्दा साना काम नल्याउनु, ठूला र क्रमागत आयोजनाका प्रस्ताव ल्याउनु भनिन्छ । तर पनि हामीले सदनमा जनताका सबै आवाजलाई सुनुवाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ।”
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा लागेकी नेत्री श्रेष्ठ २०५८ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो । उहाँ २०४६ सालमा नेमकिपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनको दैलेख जिल्ला अध्यक्ष हुनुुहुन्थ्यो । त्यसअघि उहाँ एमाले निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
सांसद श्रेष्ठ जनस्तर र किसानका कुरालाई सदनमा प्रायः उठाइरहनुहुन्छ । गत असोज २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले नेपालमा लाखौँ किसान जमिन बाँझो छाडी विदेश पलायन भएको र सरकारले उचित ध्यान दिन नसक्दा कृषिप्रधान मुलुकको नारा नारामै सीमित भएको विषय उठाउनुभएको थियो । “आजभन्दा ५२ वर्षअघि भोकमरी खेपेको बङ्गलादेशले अहिले कृषिमा क्रान्ति गर्दै वर्षमा तीनपटक हाइब्रिड धान उत्पादन गरेर त्यहाँका १७ करोड जनसङ्ख्यालाई हाइब्रिड धानले खान पुर्याएको छ । नेपालमा पनि त्यस्ता जातका धान लगाउनुपर्छ र उत्पादन बढाउनुर्छ”, केही समय अघि बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभएकी सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सांसद श्रेष्ठले गत वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दैलेखको आठबिस नगरपालिका–६ को सामुदायिक वनमा भएको भीषण आगलागीमा परेका दलित समुदायका १२ जनाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो । संसद्मा आफूहरूले बोेलेका कुराको पर्याप्त कार्यान्वयन नभएको गुनासो उहाँको छ । सांसद श्रेष्ठ सङ्घीय संसद्को हालै सम्पन्न वर्षे अधिवेशनको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रियसभाका उत्पत्ति भएका कतिपय विधेयक पारित भएन । कतिपय विधेयक विवादित बने । मेरो विचारमा सरकारले कुन कानुन कहिले ल्याउने र कसरी छलफल गर्ने भन्नेजस्ता कार्यसूचीमा स्पष्टता ल्याउन सकेको छैन भने कानुन पारितका क्रममा पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छैन ।”
सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले पनि स्पष्ट सूचना नपाएको र उहाँहरूलाई दलको ह्वीपका आधारमा सहमत हुन बाध्य पारिएको सांसद श्रेष्ठको बुझाइ छ । “सदनमा सांसदहरूले आफूलाई लागेको विचार स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउनुर्छ । सांसदलाई टाँगाको घोडाजस्तो एकोहोरो बाटोमा हिँडाउन खोज्नु हुँदैन ।”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी त प्रतिपक्षमा छौँ । तर पनि संसदीय दलका बैठकमा लागेका कुरामाथि घनीभूतरूपमा छलफल गर्छौँ । अरु समयमा प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सूचना आदानप्रदान गरेर संयोजन गर्छौँ ।”
राज्यका निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सांसद श्रेष्ठ सन्तुष्ट हुनुहुन्न । सन्तुलन र समन्वयमा सरकारले नै पर्याप्त काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने र जघन्य अपराधमा प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले यस वर्ष सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकम हालैको जाजरकाेट र रुकुमपश्चिको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना कोषमा राख्ने निर्णयप्रति उहाँ खुसी हुनुहुन्छ । तर अरु समयमा उक्त कोषको रकम र कार्यक्रम वितरण गर्दा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्रै निर्णय प्रक्रियामा अगुवा नमानी समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पनि उत्तिकै भूमिका दिन उहाँको सुझाव छ ।
