काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय तह क्रमिक रूपमा सबल बन्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा स्थापित गराएपछि स्थानीय तह सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सबल बन्दै गएको हो ।
अहिलेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लागु गरेका छन् । ती स्थानीय तहले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा) तयार गरेका, ६४१ ले वित्तीय जोखिम लेखाजोखा प्रणाली लागु गरेको, ५७९ ले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेका, ३७५ ले राजस्व सुधारको योजना तयार गरेको र ६९ स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका (पिएलजिएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले स्थानीय तहले अहिले वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा क्रमिक रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पिएलजिएसपीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई शासन प्रणालीमा सुदृढीकरण र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबलीकरण गराउन आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी संयन्त्र निर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, लैङ्गिक समानता र सामाजिक जवाफदेहिता, नवप्रवर्तन साझेदारी कोष निर्माण, नागरिक सहभागिता र प्रादेशिक सुशासन केन्द्रलगायतका कार्यक्रमका लागि सहयोगी बन्दै छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको उद्देश्य पनि पिएलजिएसपीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने हो ।” मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता र सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सात वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको छ । उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकका लागि सहकारी सङ्घीयताको लाभ अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
