मुआब्जा निर्धारणमै अल्झियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना

राजकुमार भट्टराई

खोटाङ, कात्तिक १२ गते । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा निर्धारण नहुँदा अन्योलमा परेको छ । लामो समयसम्म पटक–पटक मुआब्जाका लागि छलफल भए पनि अहिलेसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन । 

जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा बाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । 

अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा आयोजना के हुने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको छ । जग्गा रोक लगाएर मुआब्जा निर्माणमा अलमलहुँदा समस्या भएको स्थानीय बत्ताउँछन् । 

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका –३, लामिडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका –६, भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा अन्तिम पटक सर्वदलीय छलफल भएको थियो । उक्त सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । 

खोटाङतर्फको जग्गा वि.सं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको मुआब्जा निर्धारण उपसमिति खोटाङका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश साहले बताउनुभयो । 

जग्गाधनीले आनाकै ३०–३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको छ । 

यस्तै, सरकारबाट अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्नेगरी बजेट विनियोजन नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अड्किएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख वासु कलौनीले बताउनुभयो । 

आवश्यक बजेट विनियोजन भएको भए निर्णयमा पुग्न नरोकिने उहाँको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जासहित सम्पूर्ण कामका लागि सरकारले ५० करोड विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिले बताउँदैआएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीयको पुनः स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको जनाइएको छ । यस्तै, लामिडाँडाको रभुँवामा बसोबास गरिरहेका माझी समुदायको पुनर्वास गर्न माग गरिइएको छ । 

लामिडाँडाको रभुँवाबजारमा दुईसय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।