छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, असोज २५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भू–उपयोग नीति हस्तान्तरण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले उक्त नीति, योजना तथा निर्देशिका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई मङ्गलबार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । भू–उपयोग नीति, योजना तथा निर्देशिकाका बारेमा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले सङ्क्षिप्त जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माणका प्रक्रिया, यसको आवश्यकता र नीति तर्जुमाका संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी आधार, प्रदेश विकासका प्रमुख संवाहकहरू, नीतिको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले भू–उपयोग नीति ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा अगुवाइको भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको भू–उपयोग नीति समयसापेक्ष भएको र आवश्यकताका आधारमा बदल्न सकिने बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सरकारको लागत क्षमतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोग पुगेको बताउनुभयो । जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको बताउँदै मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रमा पुग्न जाने क्षतिमा २० प्रतिशत राहत दिने गरी नीति बनाउन थालिएको बताउनुभयो ।
भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कृषि, वन, बस्ती विकास, सार्वजनिक क्षेत्रलगायत भूमिको व्यवस्थित उपयोग र संरक्षण गर्ने प्राकृतिक, मानव सृजित बहु–प्रकोपीय जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अनुकूलनका लागि भूमिको सुरक्षित उपयोग गर्ने यो नीतिको उद्देश्य रहेको छ । मन्त्री शर्माले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षतिमा राहत दिने गरी तयारी थालिएको उहाँको भनाइ छ । भूउपयोग नीति अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजना, कार्यक्रम अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गरे लाभदायी हुने शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि सिंहले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरी प्राथमिकता राखेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यमा रहेर भू–उपयोग नीति निर्माणमा सहयोग गरिएको उहाँको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहरी योजनाकार वर्षा चित्रकारले कर्णालीको भू–बनोट, यहाँको बहुप्रकोपीय जोखिमको नक्साङ्कन, उच्च, मध्यम र निम्न जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन हुने गरी भू–उपयोग नीति बनाइएको बताउनुभयो । दूरदृष्टि, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्माणका साथै कर्णालीको जैविक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइएको हो ।
