काठमाडौँ, असोज २२ गते । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० विद्यार्थी केन्द्रित नभएर शिक्षक केन्द्रित रहेको जनाएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेविसङ्घले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधान विद्यार्थी केन्द्रित नभएको धारणा अघि सारेको छ ।
नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीको हकहितबारे विधेयकमा नसमेटिएको बताउँदै भन्नुभयो, “विधेयकमा सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निःशुल्क र निजी लगानीमा संस्थापना भएका विद्यालयले शुल्क लिन पाउने गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ सँग बाझिएकाले विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनु पर्छ । त्यस अनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नु पर्छ ।” उहाँले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतै रहनुपर्ने र उक्त कार्यक्रम तीन वर्षे बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
