.jpg)
काठमाडौँ, असोज २ गते । अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि सभाका सभामुख मिल्टन डिकले आगामी अक्टोबर नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँगको भेटमा नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कले सभामुखको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको हो।
अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कले सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको हो। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोगबारे छलफल भएको थियो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा अस्ट्रेलिया परेको बताउँदै छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसप्रकारको व्यवस्थाले धेरै विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अस्ट्रेलियामा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा ठूलो सङ्ख्यामा अस्ट्रेलियामा नेपाली रहेको बताउँदै दुई देशबिचमा सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न सके दुवै देशले लाभ लिन सक्नेमा जोड दिनुभयो।
सो अवसरमा राजदूत भोल्कले अस्ट्रेलियामा एक लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपालीको बसोबास रहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले क्यानबेरामा बढी बोलिने भाषामा नेपाली भाषा तेस्रो स्थानमा रहेको जानकारी गराउनुभयो।
त्यसै गरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल सधैँ सबैखालका अतिवादविरुद्धमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको ‘इस्लाममा सहिष्णुता तथा सहअस्तित्व र सामाजिक शान्ति प्रवर्धनमा यसको भूमिका’ विषयका गोष्ठीमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “मानिस चेतना र विवेकका हिसाबले सर्वश्रेष्ठ प्राणी भए पनि अहिले पनि धार्मिक, जातीय तथा भौगोलिक हिसाबले अतिवादी सोच राख्नेले हिंसा मच्चाउन छाडेका छैनन्, मानव भएर यस्ता अतिवादी सो राख्ने समाज र विश्वकै लागि कलङ्कसिवाय केही होइन।” संविधानले सबै धर्म मान्नेलाई समान दृष्टिकोण राखेको कुरामा जोड दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानले विभेद नगरे पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ शिक्षा ऐनले पछाडि पारिएका भाषाभाषीले शिक्षा आर्जन गर्ने विषयलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिता र आवश्यकताका विषयमा हरेक दस वर्षमा पुनरवलोकनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
