राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २७ गते । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार सङ्कुचन गर्दै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ बनाएको विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले प्रदेशको एकल अधिकारमा समेत सङ्कुचन आउने गरी सङ्घीय संसदबाट ऐन बनाएकोले मन्त्री परिषद्को बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सङ्घीय सरकार विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको अनुसूचीमा नै एकल अधिकारमा रहेको अधिकार विपरीत सङ्घीय ऐन बनेकोले प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखामा डा. प्रदीपकुमार मैनाली नियुक्त गर्ने र ११ औँ तहमा बढुवा गरिएका पूर्णबहादुर दर्जीलाई बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको छ।
यस्तै, मन्त्री परिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
