रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ १३ गते । देशमा शान्ति स्थापना भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । शान्ति स्थापनाका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका विषयमा अहिलेसम्म पनि सरकार बेखबरजस्तो बनेको उनीहरूको आरोप छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१ की लक्ष्मी सुनारले द्वन्द्वको समयमा छोरा गुमाएको बताउनुभयो । २०६३ सालमा दोहोरो भिडन्तमा परी उहाँको छोराको ज्यान गएको थियो । उहाँको परिवारलाई राज्यले चार लाख रुपियाँ बाहेक केही पनि सहयोग नगरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–२ की पुर्नि घर्तीलाई श्रीमान् फर्कने आशा अब छैन । २०५७ सालमा विद्रोही पक्षबाट उहाँको श्रीमान् बेपत्ता हुनुभयो । जीवित भए जीवित सूचना पाउनु पर्ने, मरेकै हो भने कसले मारेको हो, कहाँ मारेको हो ? प्रमाणसहित पीडितलाई जानकारी गराउनुपर्ने उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ की इन्द्रा सुनारका श्रीमानले दोहोरो भिडन्तमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । सरकारले राहतको नाममा १० लाख रुपियाँ मात्र दियो । राज्यले न्यायको अनुभूति नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले बेपत्ता परिवारका सम्बन्धमा सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितका सवालमा समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनुभयो । यस्तै, कर्णालीमा ९९ जना र सुर्खेतमा १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क इन्सेकसँग रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जबसम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म यस्ताखालका घटना नरोकिने तर्क उहाँले गर्नुभयो । बुधवार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारको अवस्था र राज्यको भूमिका विषयमा छलफल भएको छ ।
