राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ १२ गते । महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका घर टहरालगायतका संरचना हटाउन भनेपछि लामो समयदेखि सडक विस्तार विवाद विषय बन्दै आएको छ ।
सङ्घीय संसदमा मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्व सांसद, संविधानसभा सदस्य र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरुसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर सडक विस्तारको समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटमा संलग्न उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले छलफलमा प्रधानमन्त्री समस्या समाधानप्रति सकारात्क रहनुभएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।
स्थानीय घरजग्गाधनीले मुख्य बजारमा सडक विस्तार गर्नुको विकल्प खोज्न वा मुख्य बजारमा सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएका उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । साथै उद्योग वाणिज्य सङ्घले सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने व्यवसायीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । भेटमा सांसदहरु महेशकुमार बर्तौला, दीपकबहादुर सिंह, विन्दवासिनी कंशाकार, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल, पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद दाहाललगायतका सहभागिता थियो ।
गत असारमा सडक डिभिजन हेटौँडाले डिभिजनअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका १५ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक–राप्ती पुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त सडक खण्डको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज अर्थात ७५/७५ फिट कायम भएको भन्दै ३५ दिनभित्रमा उक्त सडक खण्डमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हटाउनका लागि भनेकोे थियो ।
तर घरधनीहरुले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बिना सडक विस्तार गर्न नपाइने भन्दै गरेको मागको सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सडक डिभिजन हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटे–बुद्धचोक–राप्ती पुलसम्मको सडकखण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन भनेको छ ।
