गण्डकी प्रदेशमा एक घर एक धारा, ९९ प्रतिशत भन्दा बढीमा विद्युत् सेवाको लक्ष्य

रमेश पौडेल

पोखरा, भदौ ७ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले गण्डकी प्रदेशमा घण्टौँसम्म डोको बोकेर पानी बोक्नुपर्ने महिलाहरूको दैनिकी अन्त्यका लागि अभियान सुरुवात गरेको बताउनु भएको छ ।

कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बुधवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री अर्यालले सो अभियानलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यस अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान गरी करिब एक लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

मन्त्री अर्याल तिवारीले प्रदेश सरकारले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुधारमा विशेष जोड दिँदै खानेपानी मुहान संरक्षणको काम अगाडि बढाइरहेको पनि बताउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरी ७ वटा मन्त्रालयमा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति हासिल गरेको उहाँको दाबी थियो ।

त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रदेश ऊर्जा रणनीति कार्य योजनाको अन्तिम रूपको प्रगतिसमेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । २ सय ४० लिफ्टििङ खानेपानी योजनालाई २ करोड विद्युत् महशुल अनुदान प्रदान गरी खानेपानी पुर्याएको मन्त्री अर्याल तिवारीले बताउनुभयो ।

कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप यस अवधिमा ५ सय १५ सिँचाइ योजना निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  । उहाँका अनुसार नदी नियन्त्रण तथा आपत्कालीन बाढी नियन्त्रणका लागि झन्डै १४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी मुस्ताङको काली गण्डकीमा नदी नियन्त्रणका लागि २८ करोड र स्याङ्जाको आधि खोला नियन्त्रणको लागि २० करोडको योजना स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेश सरकारले लिएको योजना बैङ्कको अवधारणालाई अगाडि बढाई योजना बैकबाट नै योजना निकालेर काम गर्ने रणनीति ऊर्जा मन्त्रालयको रहेको छ । यही आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री अर्याल तिवारीले जानकारी दिनुभयो । 

हालसम्ममा प्रदेशमा ९९.५ प्रतिशत घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध रहेको बताउँदै बाँकी रहेको २ हजार ८ सय ८४ घरधुरी मध्ये गण्डकी प्रदेश बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा ३ सय ९१ ठाउँमा विद्युत् जडान प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयका सचिव ई. डा.सन्तोष कैनीले जानकारी दिनुभएको थियो ।  उहाँले दिगो विकासको लक्ष्यले पनि २०३० सम्ममा उज्यालो प्रदेश बनाउने भनेको अवस्थामा यस प्रदेशमा यही वर्ष मङ्सिरमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।