बागमती प्रदेशको श्रम नीति सार्वजनिक : वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, भदौ ५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक कम्तीमा ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ‘प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिमा प्रदेशभित्र कम्तीमा ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमसम्बन्धी मूल अधिकार सङ्घमा रहेको, श्रमसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा कम रहेको र केही अधिकार मात्र स्थानीय तहमा रहेको बताउँदै नेपालमा कृषि नै प्रमुख रोजगारीको क्षेत्र भएको बताउनुभयो । 

सिप नसिकेकालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा समस्या भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ र २० हजार किसान कार्यक्रममा जोडिनु पर्छ ।” 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले श्रम बजार र श्रमिकलाई बलियो बनाए मात्र देश समृद्ध बन्न सक्ने बताउँदै संविधानको मर्ममित्र बसेर प्रदेशले श्रम नीति बनाएको बताउनुभयो । 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८०’ बनाएको भन्दै उहाँले सिपयुक्त नागरिक उत्पादनलाई नीतिले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराईले ‘प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८०’ मा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै देशको नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठानमध्ये बागमती प्रदेशमा दुई लाख ८२ हजार ९२० प्रतिष्ठान रहेको र १२ लाख १९ हजार ४९७ जनाले रोजगारी पाएको बताउनुभयो । 

यस्तै कार्यक्रममा सामी परियोजनाका पुरुषोत्तम अधिकारीले सामी परियोजनाका गतिविधिको चर्चा गर्नुभएको थियो । प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्न, बजारको आवश्यकताबमोजिमको जनशक्ति उत्पादन तथा उपयोगको स्पष्ट मार्गदर्शन बनाउन श्रम तथा रोजगार नीति बनाइएको हो । 

नीतिको कार्यान्वयनपछि प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमूलक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना गरी सबैलाई गुणस्तरीय रोजगारी एवं स्वरोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय नीति समन्वय तथा निर्देशन समिति र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नीति कार्यान्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिने भएको छ ।