काठमाडौँ, साउन ३२ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणको तयारीसम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ ।
बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरिका सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखा परीक्षणका लागि उपसचिवस्तरका अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखा परीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेकोसमेत बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्वपूर्ण सर्त हो तर आमजनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमानदारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नै पर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ ।”
“राज्यका अङ्गहरू जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले जसरी यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखा परीक्षणको योजना बनाउनुभएको छ, त्यसमा सफलता मिल्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”
