छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, साउन ३१ गते । कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्ला बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कर्णालीमा यो वर्ष विपतबाट ३५ हजार ३३३ जना प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। आठ हजार ८५ घरधुरी बाढी, पहिरोको जोखिममा छन्।
शनिबार र आइतबार निरन्तर वर्षा हुँदा भेरी र कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। नदी आसपास क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निरन्तर वर्षा भइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ।
भेरी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र अन्तर्गतका रानीघाट, पाग्म, चेपाङ, तिखाकुना, साझघाटलगायत बस्ती बाढीको जोखिममा छन्। सुर्खेत प्रशासनले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बर्सातका कारण पहिरोले बाटो अवरुद्ध भए पनि प्रदेशमा त्यस्तो क्षतिको घटना कुनै भएको छैन।
भौगोलिक हिसाबले कर्णाली कमजोर भूबनोट भएको र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो। बर्खायाम सुरु भयो कि बाढी, पहिरोका घटना भइरहन्छ। विपत् पूर्वतयारी केबल तयारीमा मात्र सीमित हुन्छन्। कुनै ठाउँमा घटना भएमा राहत र उद्धार सामग्री लिएर प्रहरी र नेपाली सेना खट्नेबाहेक घटना हुनुपूर्वको आवश्यक तयारी कमजोर छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रममा बजेट छुट्याइन्छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन वटै तहका सरकार चुकिरहेको बताइन्छ।
२०७९ असोज १९ गतेको अविरल बर्सातपछिको बाढी र पहिरोमा परी कर्णालीमा ४१ जनाले ज्यान गुमाए। त्यो १५ दिनको अवधिमा मात्र थियो। कर्णालीमा हरेक वर्ष विपतबाट नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिक विस्थापित भएका छन्। यद्यपि सरकारले विपत्का क्षेत्रमा गर्ने लगानी र पूर्वतयारीले विपत् जोखिम न्यूनीकरण हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा विपतबाट २१७ जनाले ज्यान गएका छन्। २०७९ मा मात्रै बाढी र पहिरोका कारण पाँच हजार ८०९ घरधुरी विस्थापित हुँदा २० हजार ७९२ जना विस्थापित भएका थिए।
२०७० देखि २०७९ चैतसम्म अर्थात् १० वर्षको अवधिमा कर्णालीमा एक हजार ४८० वटा विपतका घटना भएका थिए। जसमा ५०३ जनाको मृत्यु, २०३ जना बेपत्ता र ७३६ जना घाइते भएका थिए। नदी र मुख्य जलाधारबाट ल्याउने बाढी र डुबानका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेको पाइन्छन्। १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा बाढी र डुबान प्रकोपको हिसाबले बढी जोखिममा छ।
मौसमलगायत विपत्का कारणले विगत १० वर्षमा ९८ वटा बाढीका घटना कर्णालीमा भएका थिए। जसमा ८० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। १४७ बेपत्ता र ३४ जना घाइते भएका थिए। सो घटनाबाट १० अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको बताइन्छ। सुर्खेतमा मात्र १० वटा बाढीका घटनाबाट ३५ जनाले ज्यान गुमाए र ९७ जना बेपत्ता भएका थिए।
सुरक्षा निकाय ‘स्ट्यान्ड बाई’
प्रदेश सरकारले विपत् पूर्वतयारीका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८० असारमै तयार पारिसकेको छ। कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन शाखाले उक्त कार्ययोजना तयार गरेको हो। विपत् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार विपत् पूर्वप्रभावित क्षेत्रमा जनचेतना जगाउने तथा विपत्पछि खोज, उद्धार, राहत, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तीन वटै सुरक्षा निकाय तथा रेडक्रसको उद्धार टोली हेलिकोप्टरसहित तयारी अवस्थामा छ। विपत् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि नौ वटा विषयगत समूह बनाइएका छन्। तीन वटै सुरक्षा निकायका २४५ जना तालिम प्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथ अवस्थामा छ। प्रहरीका सबै एकाइलाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले प्रहरीका सबै कार्यालयलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखिएको बताउनुभयो।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले जिल्लाभर ‘रेस्क्यु’ टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाढी, पहिरोले कुनै क्षति भएको छैन। सामान्य पहिरो गएको स्थानमा तत्काल पन्छाउने काम गरिरहेका छौँ। बाढीले अहिलेसम्म कुनै प्रभाव पारेको छैन।
विगतका घटनालाई आधार मान्दा यो वर्ष कर्णालीमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ११ हजार ७७७ जना र दुई हजार ६९५ घरधुरीलाई खाद्यान्नलगायत मानवीय सहायताको आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपत् उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत, साधन यन्त्र उपकरण प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। १० जिल्ला र प्रदेश सरकारको गरी १२ करोड ४९ लाख आठ हजार ८२३ रुपियाँ प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा मात्र चार करोड ९९ लाख १६ हजार २८७ रुपियाँ जम्मा गरिएको जनाइएको छ।
