काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) ले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतासम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रयासलाई सराहनीय भनेको छ ।
आइतबार इप्पान सचिवालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पान पदाधिकारीले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले विद्यु्त् खरिदबिक्री सम्झौताका विद्यमान जटिलता हटाउने र नयाँ आयोजना निर्माणलाई समेत प्रवर्धन गर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा नीतिगत रूपान्तरण गरी आयोजना विकासलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसार आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । इप्पानले नयाँ प्रतिवेदनले पटके निर्णय गरी पिपिए खुलाउनेभन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्याको समाधान निकाल्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साबिक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् भारत निर्यात गर्नसमेत यसले योगदान पु-याउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
प्रतिवदेनमा उल्लिखित ऊर्जा सम्मिश्रणको सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत थपसम्ममा आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री हुन सक्ने व्यवस्थालाई इप्पानले उल्लेख्य भनेको छ । प्रतिवेदनले अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्धारणको मापदण्ड निर्धारणमा पनि सहजता अपनाइएको उल्लेख छ । त्यस्तै पिपिएका निमित्त आवश्यक मानिँदै आएको १७.५ प्रतिशतको स्वपुँजी प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटी) को न्यूनतम मापदण्ड नै हटाइँदा स्वदेशी लगानीबाट नै ठुला आयोजना बनाउन सरकार उत्सुक रहेको महसुस भएको र यो निर्णय स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि कोसेढुङ्गा नै हुने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयलाई समेटिएकामा पनि इप्पानले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
कोभिड महामारी र तरलता सङ्कटको कारण देखाउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पिपिए खारेज गर्न नहुने बताएको छ । आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता सङ्कटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसङ्गत नभएको बताउनुभएको हो । यस्ता आयोजनालाई एक वर्षको विशेष अवधि थप गर्न माग गरिएको छ । आयोजनाको अध्यययन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरिसकेको हुने तर बिचमै पिपिए खारेज हुँदा समस्या आउने उहाँको भनाइ थियो ।
