श्रमबजार मर्यादित र सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, साउन २७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैदेशिक र आन्तरिक श्रम बजारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधान विषयक छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको चर्चा गर्दै ती समस्याको दीर्घकालीन निराकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या र समाधान, श्रम बजारको व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । छलफलमा श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अड्किएका तर तत्काल गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउनुभयो । छलफलमा उहाँले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी सुन्ने निकायको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कागजातविहीन भएकालाई वैध गर्नुपर्ने, युरोपबाट आएका मागको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, उजुरी सुन्ने निकायको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । 

त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर करार अवधि सकिएर विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार, गन्तव्य देशमा विभिन्न कारणले काराबासको सजाय भोगेका नेपाली श्रमिकको समस्यालगायतका बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका क्रममा श्रम मन्त्रालयबाट उठेका जायज विषयको समाधानका लागि छिटो प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिँदै यसका लागि आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम मन्त्रालयले उठाएका विषय जायज भएको र यसको सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नरहने बताउनुभयो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । 

छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव, परराष्ट्र र श्रम सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।