लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लाभका दृष्टिमा पछि परेका वर्ग तथा सम्प्रदायलाई बजेट तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट अवसर उपलब्ध गराउन सामाजिक समावेशितामुखी बजेटले प्राथमिकता पाएको हो । नेपालमा पनि नवौँ योजनाले लिएको मूलप्रवाहीकरणको रणनीतिले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) लाई सामाजिक न्याय हेर्ने संयन्त्रको रूपमा अपनायो । 

परम्परागत अर्थमा बजेट आगामी वर्षको सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको विवरण हो, जुन संसदीय स्वीकृतिका लागि जनताको सभा (संसद्) मा प्रस्तुत गरिन्छ । आधुनिक अर्थमा भने सरकारको एक वर्षको आर्थिक दर्शन, नीति तथा प्राथमिकता र सरकारले सम्पादन गर्ने कामका लागि साधनको व्यवस्थापन हो । बजेट नीति व्यवस्थापन, विकास, सामाजिक सम्बन्ध, सेवाप्रवाह, नियन्त्रण, पारदर्शिता, प्रक्षेपण, सामाजिक न्याय र भविष्यको आशा एवं सुरक्षा प्रत्याभूत गराउने विधि बन्नु पर्छ । विपन्न र वञ्चितीमा परेका सामाजिक–लैङ्गिक वर्गले बजेटलाई आफूहरूलाई न्याय र अवसर दिने आधार मान्ने गर्दछन् । 

नेपाल परम्परादेखि नै लैङ्गिक भूमिकामा साँघुरो सोच अनुरूप सीमाङ्कित समाज हो । यस प्रकारको सोच र व्यवहारलाई बदल्न प्रारम्भमा संरचनागत व्यवस्था गरिए । तीसको दशकबाट साबिक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको महिला विकास शाखा र त्यसपछि स्थापना गरिएको महिला विकास विभागले महिलाको शिक्षा, सिप र आय आर्जनका केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो । आठौँ योजनामा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो । नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पछि परेका वर्गलाई विकासमा समेट्न मूलप्रवाहीकरणको रणनीति अवलम्बन ग¥यो । यसै समयमा आयोजना/कार्यक्रमको लैङ्गिक दृष्टिकोणले विवेचना गर्ने विधि (जेसी) लागु गरियो । साथै उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्ता सामुदायिक गतिविधिमा २० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रथा सुरु भयो । यसले समुदायदेखि शासकीय क्रियाकलापसम्म महिलाका सवालले सम्बोधन पाउने संरचनागत आधार विस्तार ग¥यो । 

राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित शासकीय सधार कार्यक्रमले भने लैङ्गिक सवाललाई नीति प्राथमिकतामा पार्ने काम भयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पारिवारिक महिला हिंसाविरुद्ध गरेको आदेशले लैङ्गिक न्यायका धेरै क्षेत्र उघार्न पुग्यो । यसैको आधारमा मुलुकी ऐनमा रहेका लैङ्गिक विभेदकारी प्रावधान संशोधन भए । 

लैङ्गिक विषयलाई आयोजनाको रूपमा मात्र नहेरी वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लैङ्गिक नीतिसम्बोधी बनाउन २०६४/६५ बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई अभ्यासमा ल्याइयो । यसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लैङ्गिक लेन्सले विश्लेषण गर्न सार्वजनिक निकायलाई बाध्य बनाएको छ । जसका लागि केही अधारभूत मान्यता राखिएको छ । पहिलो मान्यता बजेट प्रक्रिया र प्रभाव लैङ्गिक रूपमा तटस्थ हुनुु हुँदैन भन्ने हो । दोस्रो, बजेटले लैङ्गिक समानताको नीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतिबिच सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ । अर्को, बजेटले महिला र पुरुषमा पार्ने प्रभावको विश्लेषणका साथै बजेटमा लैङ्गिक सवालाई एकीकृत गर्नु पर्छ । बजेटले विद्यमान लैङ्गिक खाडल घटाउन मद्दत पु¥याउनु पर्छ । बजेटका कार्यक्रम तथा यसले सिर्जना गर्ने अवसरका कारण समाजको लैङ्गिक मानक परिवर्तन गर्ने अपेक्षा पनि यसमार्फत गरिएको छ । 

लैङ्गिक बजेटको प्रमुख आशय आफ्ना नीति कार्यक्रममा सरकारका तह कति प्रतिबद्ध वा विषयान्तर भए भनी विश्लेषण गर्ने आधार दिनु हो । जसका लागि पाँच भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिलो, लैङ्गिक नीति विश्लेषण, दोस्रो बजेटले महिलामा पु-याउने खण्डीकृत लाभ विश्लेषण, तेस्रो, खर्चको लैङ्गिक प्रभाव विश्लेषण, चौथो बजेट योजनामा लैङ्गिक सवालको आवश्यकता विश्लेषण, र पाँचौँ, बजेटको लैङ्गिक संवेदनशीलता विश्लेषण हो तर बजेट तर्जुमाका समयमा यसो भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अहम् रहन्छ । के तहगत सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा यस्ता प्राविधक आधार अवलम्बन गर्ने गरेका छन् ? त्यसो गर्ने तत्परता तथा सामथ्र्य छ ? 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक सवालले सम्बोधन पाएका छन् कि छैनन् भनी मापन तथा विश्लेषण गर्न पाँच सूचक उपयोगमा छन् । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता, महिला क्षमताको अभिवृद्धि, कार्यक्रममा महिलाका लागि लाभको सुनिश्चितता, लैङ्गिक खण्डीकृत लाभको सुनिश्चितता, आय आर्जन तथा रोजगारी तथा महिलाको समयको सदुपयोग । यी सूचकलाई निर्धारण गरिएका कुल अङ्क १०० मा कुनै कार्यक्रमले पाएको अङ्कको योग ५० भन्दा बढी आएमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी, ५० भन्दा कम भएमा अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी र २० भन्दा कम भएमा लैङ्गिक तटस्थ भनेर क्रमशः १, २, ३ को स्तरतमा वर्गीकरण गरिन्छ । यस दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष उत्तरदायी कार्यक्रम धेरै हुन् भन्ने प्राथमिकतामा बजेट निर्माता रहनु पर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजोटलाई यस आधारबाट हेर्दा कुल कार्यक्रम सङ्ख्या ३२६ र यसका लागि विनियोजित बजेट रु. ६ खर्ब ८८ अर्बमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रम ७२ (विनियोजित रकमको ३३.८ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रम १८० (विनियोजित रकम ४७.५ प्रतिशत) र ७४ कार्यक्रम (विनियोजनको १८.७) लैङ्गिक रूपमा तटस्थ रहेको छ । आव २०७८/७९ मा कुल कार्यक्रम ३३१ र कुल कार्यक्रम बजेट रु. ६ खर्ब ३९ अर्ब थियो र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र तटस्थ लैङ्गिक उत्तरदायी क्रमशः ९५ (३१.४ प्र), १७३ (४४.३ प्र) र ६३ (२४.४ प्र) थियो । यस अर्थमा कार्यक्रम लैङ्गिक रूपमा संवेदनशील हुँदै गएको र बजेट लैङ्गिक रूपमा उत्तरदायी हुँदै गएको मान्न सकिने आधार छ । यस्तै आकडाभन्दा केही तलमाथि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा पाउन सकिन्छ । अर्थमा महिलाको हकहित वृद्धि गर्न र सशक्तीकृत गरी शासकीय लाभ निर्माण र अवसर उपयोगमा महिलालाई सम्बोधन गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

व्यवहारमा वार्षिक विकास तय गरिने समयमा वस्तुगत रूपमा प्राविधिक विश्लेषण गरी अङ्कभार निर्धारण र स्तर निर्धारण गर्ने काम गरिन छाडेको छ । सूचकको वस्तुगत चरित्रलाई मनोगत व्याख्या गरिनाले अमूक आयोजनाले यति नै लाभ दिन्छ वा लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गर्छ भन्न सकिँदैन । विश्लेषण पद्धति औपचारिक र मनोगत बन्दै गएकाले बजेटले संयन्त्रात्मक भूमिका खेलेको छैन । त्यसो गर्न सकिने गरी कार्यक्रम तयारी, तथ्याङ्क आधार निर्माण र सूचना व्यवस्थापन पनि गरिएको छैन । साथै बजेटको आवधिक समीक्षा र वार्षिक लेखापरीक्षण गर्दा पनि यसलाई लैङ्गिक आयामबाट हेर्ने गरिएको छैन । 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राज्ञिक विषयका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा ल्याई लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गर्न केही पूर्वसर्त आवश्यक पर्दछन् । पहिलो निकायगत बजेट पात्रमा लैङ्गिकतासम्बन्धी अवधारणाको स्पष्टता चाहिन्छ । दोस्रो, तहगत सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । किनकि बजेट कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काम राजनीतिक कार्यकारीको हो । तेस्रो, संस्थागत प्रतिबद्धता, प्राविधिक क्षमता र व्यावसायिकता चाहिन्छ । प्रशासनिक प्रणालीको व्यावसायिकता र अभिरुचि नभई हुन्न । चौथो, कानुनी आधार र संरचना, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिन्छ । त्यो सामान्य रूपमा छ, तर परिपालन छैन । पाँचौ, र सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा खण्डीकृत तथ्याङ्कीय आधार चाहिन्छ । सरकारसँग अहिले यसको खाँचो छ । संस्थात्मक सम्झना मेटिँदै गएका छन् । छैटौँ, लक्षित समूहको चेतना र क्षमता पनि दर्कार पर्दछ । स्वयम् लाभग्राहीले पहरेदारी र पैरवी गर्नु पर्दछ । फेरि पनि भुल्नै नुहुने सर्त भनेको यो अन्तरसम्बन्धित विषय हो, महिलाको मात्र एकल विषय होइन । सबै विषय क्षेत्रका कार्यक्रममा यसका समावेशीकरण आवश्यक छ ।