काठमाडौं, साउन २३ गते । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालको छाता संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानले मङ्गलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त विधेयक फेरि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेर आफूहरूको माग समावेश गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
विशेष गरेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘संस्थागत विद्यालय ऐन जारी भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाप्रति आफूहरूको असहमति रहेको पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त विधेयक हालसम्म सार्वजनिक भने भएको छैन । तर विभिन्न स्रोतबाट आफूहरूले प्राप्त गरेको विधेयकमा उक्त विषय समावेश गरिएको भन्ने विषय पुष्टि भएको जानकारी दिदैं पत्रकार सम्मेलनमा ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “यही विषयमा हामीले शिक्षामन्त्री तथा सचिवसँग पनि आधिकारिकता के हो भन्ने विषयमा जानकारी माग्यौँ । उहाँहरूले पनि जे बाहिर आएको छ त्यो सत्य नै हो भन्नुभयो ।
विगतमा सरकारकै अनुरोधमा आफूहरू कम्पनी ऐनमा गएको तर अहिले फेरि गुठीमा जानुपर्ने भन्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्न लागिएको गुनासो उहाँहरूको छ । ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “यो त बाझो खेत फुटाएर खेती गर्ने किसानलाई बाली भित्राउने बेलामा भने लखेट्न खोज्नुजस्तै हो । यो मान्यता हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”
पत्रकार सम्मेलनमा हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी तरिकाबाट शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन ल्याउनु राम्रो हो । तर शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय सञ्चालक तथा अन्य सबै सरोकारवाला यसको विपक्षमा छन् भने त्यस्तो ऐनको के अर्थ ?”
आफूहरूको माग पुरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालकले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जस अनुसार भोलि बुधबार साउन २४ गते पालिका र जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित कार्यसमिति कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, २५ गते माइतीघर मण्डलामा मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबिच अन्तरक्रिया गर्ने २७ गते आआफ्ना बैठकमा सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने र २८ गते देशभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यतिबेलासम्म पनि आफूहरूको माग पुरा नभए भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधना सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्याब्सन अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
