काठमाडौं, साउन २२ गते । संसद् सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबिच बसेको दोस्रो चरणको बैठकमा सहमतिको प्रयास जारी राखिएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सोमबार अपराह्न बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानमा सहमत नभएपछि सहमतिको प्रयास जारी राख्दै मंगलबार बिहान पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।
नेताहरू मंगलबार पुनः बैठक बसी संसद् सञ्चालन गर्नेबारे सहमति खोज्न भने तयार हुनुभएको छ । सिआइबीनै यो तस्करी छानबिनको लागि विश्वसनीय निकाय भएकाले त्यसैलाई विश्वास गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा सत्तापक्षले बैठकमा राखेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘छानबिन गर्न सक्ने एउटा निकाय भनेको सिआईवी नै हो । सिआईबीले छानबिन गरिराखेको छ । त्यो निकायलाई विश्वास गरौँ । हामी सबैलाई विश्वास छ । यसमा कसको संलग्नता छ । हिजो र आज कसरी हुँदै थियो ? भन्ने कुराको तथ्य उसले लिएर आउँछ । दोषीमाथि कारबाही हुन्छ । यस काण्डको जरासम्मै पुग्छ भन्ने सरकारको भनाई हो । हामी सबैले त्यो संस्थालाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको अडान राखेको थियो । आफ्नो पार्टीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सो प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने अडान दुवै चरणको बैठकमा प्रस्तुत गरेको एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज भएको तीन दलको बैठकमा पनि हाम्रो पार्टीले सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागको औचित्यबारे कुराकानी राख्ने काम भयो । र, बिहानको बैठकमा र दिउँसोको बैठकमा पनि हामीले सो कुरा राख्ने काम गरेका छौँ । आजको छलफल हामीले पाएको सूचनाको आधारमा सकारात्मक दिशामै छ । सत्तारुढ दल भित्रैबाट पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुराका उठिराखेकै छ । नेपाली कांग्रेसका माननीयजीहरूले सो कुरा उठाइरहनु भएको छ ।’’
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रतिपक्षमा रहेका हामी नेकपा एमालेलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले पनि स्वतन्त्र छानबिन समिति चाहिन्छ नै भनिरहनु भएको छ । सबैको एकमत छ । र, मिडियाले पनि त्यसको छानबिन उच्चस्तरबाटै हुनुपर्छ भन्ने आवाज दिइरहेको सन्दर्भमा आजको छलफल चाहिँ सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्रीजीले यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कानुनी आधार के हो ? त्यस्ता समिति बनाउने कानुनी आधार के हो ? त्यो समितिले आज भइरहेका छानबिनलाई के, कस्तो असर गर्छ ? त्यो सबै कुरा म बुझ्छु कानुनी आधार । र, फेरी भोली साँढे १० बजे बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूमा बैठक बस्ने र त्यसले एउटा निष्कर्ष निकालेर ३ बजे संसद् बैठक बोलाउने सहमति भएको कुरा मैले सूचना पाएको छु ।’’
प्रमुख तीन दलबिच सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पनि भोली मंगलबार अपराह्न ३:०० बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । एमाले सचिव भट्टराईका अनुसार यस अघि बिहान साँढे १० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः प्रमुख तीन दलको बैठक बस्नेछ ।
