रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, साउन १७ गते । विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अत्यधिक सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा पर्दछ। मङ्गलबार पनि नागरिकता बनाउन आउने र राहदानीको फोटो र फाराम भर्नेको लाइन छिचोल्न मुस्किल जस्तै थियो। त्यहि भिडमध्ये काखे नानी च्यापेर गोलघरमा मङ्गलबार पालो पर्खने आमाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनुहारमा पसिना बगिरहेको थियो, काखमा निदाइरहेका नानीलाई सम्हाल्न मुस्किल देखिन्थ्यो।
उहाँहरूलाई स्तनपान कक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भवनमा छ भन्ने जानकारी थिएन। तातो घाम सहेर भए पनि जस्तापाताले छाएको गोलघरमा बस्नुपरेको पीडा थियो। कार्यालय परिसरमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ तर सिडिओ कार्यालय भित्र रहेको स्तनपान कक्षमा भने कार्टुन र थोत्रा बोतल डम्पिङ गरिएको छ।
त्यति मात्रै नभई बस्न राखिएका सोफाहरू पुराना भएका छन्। धुलो र माकुराको जालोले पुरिएर बस्न योग्य छैन। स्तनपान कक्षको पङ्खा घुमिरहेको भए पनि भित्र बसेर आमाले शिशुलाई दुध खुवाउने वातावरण नहुँदा प्रयोगविहीन छ। बाहिर बस्नुभएका आमाहरूलाई कार्यालय परिसरभित्र स्तनपान कक्ष रहेको जानकारी छैन।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले संरचना भएर पनि प्रयोगमा आउन नसकेको बताउनुभयो। बनेको संरचना प्रयोगमा ल्याउनका लागि सेवाग्राही प्रेरित गरिने र स्तनपान कक्षलाई सधैँ सरसफाइ गरिने दाबी गर्दै उहाँले आगामी बैठकमा सबै सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल गरिनेसमेत जानकारी दिनुभयो तर स्थापना गरिएको संरचनाको प्रयोगमा ध्यान दिनका लागि सेवाग्राही सूचित र सचेत गराउने काम नभएकोले त्यसमा ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो।
विश्वभर नै अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा स्तनपान दिवस मनाइन्छ। त्यसमा पनि ‘स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता, सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइँदै गर्दा प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने महिला तथा शिशुमैत्री संरचना छैनन्।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा काखे नानी लिएर आउने महिलाले दुध खुवाउन सहजताका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने ऐन जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, वा निजी सङ्घ संस्थाले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि पनि स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ तर मोरङमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्षको स्थापना गरेर स्तनपानलाई संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने काम भएको देखिँदैन। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रादेशिक संरचनाहरू छन्। पुरानो सरकारी संरचनामा नयाँ प्रदेशको सरकारी संरचना स्थापना भएका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समेत स्तनपान कक्ष छैन। यस्तै प्रदेश सभा भवन, मन्त्रालयहरूमा समेत छैन।
प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका विराटनगरमा अहिलेसम्म स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छैन। स्थानीय सरकारले वडास्तरमा यसको सुविधा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि महानगरपालिका परिसरमै अहिलेसम्म स्थापना नभएको हो। विराटनगर बसपार्कस्थित टर्मिनल भवनमा भने स्तनपान कक्ष छ। यसको प्रयोगमा बसपार्क व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण गर्दै सेवाग्राहीलाई कक्षतर्फ पठाउने गरेको छ।
