काठमाडौँ, साउन १५ गते । खानेपानी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशलगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका खानेपानी समस्या सम्बोधनका लागि यसअघिका अधुरा तथा विभिन्न कारणले बन्द भएका खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आइतबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र मधेश प्रदेशका ऊर्जा, सिञ्चाइ तथा खानेपानीमन्त्री सिंहासन साह कलवार सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न कारणले तराईमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको र पहाडी क्षेत्रमा सतही पानीको स्रोत सुकिरहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ । बैठकले सङ्घमा रहेको खानेपानी मन्त्रालयको सट्टा “खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय” नाम प्रस्ताव गरेकोमा सबै प्रदेशबाट सो प्रस्तावमा समर्थन गरिएको थियो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) संस्थालाई पुनः सक्रिय बनाई त्यसद्वारा निर्माण गर्न बाँकी रहेका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०५२ चैत १ गते ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) स्थापना भई यसले काम सुरु गरेको थियो । विभिन्न कारणले २०७९ साउनमा यसलाई बन्द गरिएको थियो । यस अन्तर्गत मुलुकभरि खानेपानीसम्बन्धी ६० वटा आयोजना निर्माण गर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी २० प्रतिशत जनश्रमदान र बाँकी राज्यको लगानीमा विशेष गरी तराईमा सुरु गरिएको ‘डिप बोरिङ’ कार्यक्रमलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको महानिर्देशक दुवाडीले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति–२०६० अन्तर्गत सुरु गरिएको यो कार्यक्रम केही वर्षदेखि बन्द हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सबै तहबाट भूमिगत पानी उपयोगको नियमन, स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रममा जोड दिने, आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय तथा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुखबिचको संयन्त्र निर्माण गरी त्रैमासिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मुलुकको केही क्षेत्रमा देखिएका खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकार सचेत रहेको बताउँदै बहुवर्षीय योजना बनाएर ठूला खोलाहरूबाट पानी वितरण प्रणालीमा ल्याउन मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
