निशा राई
धरान, साउन १० गते । पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख हर्कराज राई विवादै विवादमा मुच्छिनु भएको छ । धरान १४ स्थित हिन्दुहरूले पुज्ने मन्दिर अगाडि क्रिस्चियन धर्मको चर्च बनेपछि नगर प्रमुख राई थप विवादमा तानिनुभएको हो ।
चर्च विवाद नटुङ्खीदै निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेको भनी विवादमा फेरि पर्नुभएको छ । नगरप्रमुख राईले बर्खायाम भरी वृक्षारोपण गर्ने गर्नुभएको छ । गत वर्ष १० लाख बिरुवा रोपिएको भन्दै यो वर्ष पनि २५ लाख बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सुरु गर्नुभएको छ ।
गत शनिबार छोटीमोरङ स्थित वृक्षारोपण गर्नेक्रममा स्थानीयवासी पूर्व वडाध्यक्ष रोसन अधिकारीले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि नगर प्रमुख राई र पूर्व वडाध्यक्ष अधिकारीबीच विवाद भएको थियो ।
विवाद चर्किएपछि नगर प्रमुख राईले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी भन्नुभयो, “जग्गा सरकारी हो, मैले कुनै निजी जग्गामा गएर वृक्षारोपण गरेको छैन ।” यो सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा राजाको पालामा नै स्थानीयलाई सट्टाभर्ना दिई त्यस क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यहाँ पर्यटन विकासका लागि प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने नै भए सरकारी मातहतमा सरकारले नै चलाउने गरी बनाउने बताउनुभयो । अदालतको फैसलाविरुद्ध रोसन अधिकारीले उक्त जग्गा व्यक्तिगत रूपमा खरिदगरी प्याराग्लाइडिङ उडान गरेको कानुनविपरित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सो स्थान सरकारको भएकाले सरकारी नै हुने र सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीयवासी तथा पूर्व वडाध्यक्ष रोसन अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जग्गा २०७२ सालमा विराटनगरका हेमचन्द्र घिमिरेकी पत्नीको नाममा रहेकोमा उहाँले आफ्नो पत्नी रोजिनाको नाममा साढे ३ कठ्ठा र दाजुको नाममा २ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको बताउनुभयो ।
उक्त स्थानमा २०७२ देखि धरान स्काइ एड्भेन्चर प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको नाममा प्याराग्लाइडिङ गराउनुका साथै होटल सञ्चालन गर्दैआएकोमा निजी जग्गामा नगरप्रमुखले हस्तक्षेप गरेको भनी पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । उहाँले प्याराग्लाइडिङ र होटल व्यवसाय सर्दू जलाधारतर्फ नभई सेउतीपट्टि गर्दैआएको दाबी गर्नुभयो ।
विवाद सर्दु जलाधारको संरक्षणसँग सम्बन्धित हुँदा छोटीमोरङको ४२ बिघा जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रको भएको भन्दै २०७१ चैत १७ गते मुद्दा दायर भएको थियो । जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्रबहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गङ्गालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरी, विष्णुपादुका गाविस र केही व्यक्तिलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो ।
छोटीमोरङको ४२ बिघा जग्गाको पनि सट्टाभर्ना वितरण गरेको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्चलगायत वादीहरूले नेपालको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा सर्दू जलाधारबारे विगतमा भएको दुईवटा फैसलासँग ‘राय बाझिएर’ अर्थात् विगतको फैसलासँग असहमत हुँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिइएको छ ।
उक्त आदेशको पुर्णपाठमा भनिएको छ “उल्लेखित रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भएता पनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नहुँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु ।’
