कोशी सरकार गठन विवाद : विशेष इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ, साउन १० गते । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। आइतबारदेखि मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भए पनि मङ्गलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

बुधबारसम्म बहस सक्न इजलासले दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। नियुक्ति विवादको मुद्दा लम्बिदा कोशीमा सरकारको विश्वासको मत प्रक्रिया तथा अन्य नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णयसमेत रोकिएका छन्। 

संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुरु भएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। मङ्गलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गर्नुभएको छ। 

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा १६ ड (२) र १८६ विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। सरकारलाई समेत निर्देशन र सुन्तलनमा राख्ने सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आदेशको माग पनि निवेदक पक्षले गरेको छ। 

सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रदेश प्रमुखले सोही अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार थापालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो तर एमालेले उक्त नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको र बहालवाला सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुन नमिल्ने जिकिरसहित रिट दर्ता गरेको हो। 

अदालतले यसअघि सरकार गठनका लागि भएको आह्वान, दलहरूबाट पेस भएको हस्ताक्षर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पनि माग गरेको थियो। एकल इजलासले असार २७ देखि साउन ३ गतेसम्म सबै पक्षबाट लिखित जवाफ पठाइसक्न पनि माग गरेको थियो। लिखित जवाफका लागि सबै पक्षलाई म्याद थाम्ने सुविधासमेत अदालतले दिएको छैन।