काठमाडौँ, साउन ६ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न तथा मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न माग गर्दै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सो भेलामा ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी सहभागी छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप निर्माण व्यवसायीको भन्दा सरकारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्देशन भए पनि कर्मचारीहरूले म्याद थप गर्न नमानेको तथा म्याद थपका लागि उनीहरूको चाकरी गर्नुका साथै अतिरिक्त सम्बन्ध बनाउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कर्मचारीले सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण व्यवसायीले अतिरिक्त सम्बन्ध बढाउनुपर्ने भएको छ ।”
निर्माण व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरिएपछि समस्याको समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउँदै उहाँले सम्झौता गरिएको र नियम अनुसारको म्यादसमेत थप गर्न कर्मचारीहरूले आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कर्मचारीहरू दण्डित नभएसम्म निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।” सरुवा हुने बेलामा कर्मचारीले म्याद थपका फाइल दराजमा थन्क्याएर हिँड्ने गरेको आरोप अध्यक्ष सिंहको थियो ।
आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता नगर्न र सम्झौता भए पनि त्यसलाई रद्द गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उहाँले समयमा भुक्तानी नहुँदा चेक बाउन्सको मुद्दामा कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू जेल जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको तथा बजेटको अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीलाई चेम्बरको साथ सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ पूर्वउपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निर्माण व्यवसायीलाई चेम्बरको साथ रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा यसको १० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने, भुक्तानी गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गर्नुभयो ।
महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष विष्णु भाइले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायत समयमा भएका समस्या निर्माण व्यवसायीका लागि रहेको बताउँदै सरकारले एक पटक एकमुष्ट म्याद थप गरेर देश बनाउने अवसर निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
