शिवराम न्यौपाने
शिवराम न्यौपाने
प्राकृतिक रूपमा आउने विपत्को यकिन आकलन गर्न सकिँदैन। यसको समय, स्थान र जोखिमको मात्राको समेत यकिन गर्न सकिँदैन। स्थान विशेषको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक वा अप्राकृतिक परिवेश र विपत्का घटनाले गराएको अनुभवका आधारमा आउन सक्ने विपत्को केही अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। स्थानीय भौगोलिक अवस्थिति र हिजोको अनुभवसमेतका आधारमा स्थान विशेषमा आउन सक्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपत्को अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। विपत्को समयमै उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको नेतृत्वमा निरन्तर प्रयास हुँदै आएको छ। विपत् व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय तहदेखि प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म विभिन्न संरचना रहनुका साथै आधारभूत नीति, कानुन, बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी गराउने उद्देश्यसमेतले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ। विपत् व्यवस्थापनका यी समग्र प्रयास हुँदै आएको भए पनि यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासा रहेका छन्।
कानुनतः विपत्लाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरी दुई किसिमबाट परिभाषा गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन हुने गरेको छ। प्राकृतिक विपत्मा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपत्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपत् आउने गर्दछ। गैरप्राकृतिक विपत्मा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकीरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन आदि आउने गर्दछ। यस्ता प्रकारका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् जुनसुकै समयमा जहाँ सुकै आउन सक्ने भएकाले यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका साथै प्रतिकार्य योजना अनिवार्य रूपमा तयार गरी सरोकारवाला निकाय सबै चनाखो र तयारी अवस्थामा बस्नु जरुरी हुन्छ।
विपत्को व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय तहदेखि वडा तहसम्मका सरकारी एवं गैरसरकारी संरचना सबैको आपसी सहकार्य हुने गरेको छ। आकस्मिक एवं अप्राकृतिक रूपमा आउने विपत्को समस्या साझा चुनौतीका रूपमा रहेको हुन्छ। यसको शिघ्र र उचित व्यवस्थापनका लागि एउटा तहको सरकार वा एउटा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। मुलुकको समग्र विपत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका सङ्घीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका विपत् व्यवस्थापन समिति मूलतः नीति, कानुन, समन्वय र सहजीकरणका साथै अपुग हुने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कार्यको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने गरेका छन्। विपत्को घटना भएका स्थानीय घटनास्थलमा समयमै आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री पु-याउने र योग्य र सक्षम जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भएको हुन्छ। यसका लागि स्थान विशेषको जोखिमको अवस्था आकलन गरी आवश्यक बस्दोबस्तीका सामग्रीको भण्डारण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने गराउने कार्यमा स्थानीय तहसम्मका सरोकारवाला निकायबाट अनुशासित र संयमित सहकार्य हुनु जरुरी भएको हुन्छ। यसमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिबिचको सहकार्य, समन्वय र आपसी समझदारी महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहनु पर्दछ।
स्थानीय तहमा भएका विपत्का उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानलगायत त्यस क्षेत्रमा आउन सक्ने विपत्को प्रकृति र स्वभावको नजिकबाट अध्ययन विश्लेषण गर्न स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिसक्षम रहेको हुन्छ। स्थानीय तहमा आउन सक्ने विपत्को शीघ्र व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्ने प्रथम जिम्मेवारीमा रहेको संयन्त्र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति भएकाले यस समितिले वडा तहसम्म शिघ्र प्रतिकार्य कार्य समूह तयार गर्नु जरुरी हुन्छ। यसका लागि स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्रको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सबै स्थानीय तहले समयमै आवश्यक पूर्वतयारीको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समूह गठन गरी परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकायको मागका आधारमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउने र यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गराउने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
हालको समयमा असिनापानी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, महामारीलगायत विपत्का घटना हुन सक्ने हुन्छ। विपत् आउन नदिन र आइहाल्दा पनि कम क्षति हुनका लागि प्रकोप पूर्वानुमान र पूर्व सूचनाको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ। यसमा मौसम पूर्वअनुमान, नदीको सतह र पानी मापन गरी समयमै सूचना गर्ने संयन्त्र साथै यसका आधारमा सम्बन्धित निकायमा समयमै सूचना पु-याउने कार्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। स्थानीय तहमा रहने स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, सामाजिक सङ्घ संस्था एवं नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको चनाखोपना र सहकार्य यसमा प्रभावकारी हुनु पर्छ। जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेको आपत्कालीन सूचना, खोज तथा उद्धार संयन्त्रले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यो संयन्त्रसम्म समयमै तथ्य सूचना पु-याउन सबैको इमानदार प्रयास गर्नु आवश्यक भएको छ।
विपत्का समयमा जोखिममा परेका वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धारका लागि सबैको प्रभावकारी संयोजन आवश्यक भएको हुन्छ। विपत्को सही सूचना प्राप्त गर्ने, सूचनाका आधारमा तत्काल उद्धार टोली खटाउने, खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपचारलगायतको आधारभूत प्रबन्ध तुरुन्त गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि आपत्कालीन सूचना, खोज तथा उद्धारको कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्तर्गतको सुरक्षा निकायका पदाधिकारी क्रियाशील हुनु आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत प्रबन्धका लागि सम्बन्धित जिल्ला एवं स्थानीय तहको स्वास्थ्य कार्यालयले विपत् प्रभावित क्षेत्रको अवस्था लेखाजोखा गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउने साथै उपचार सामग्रीको व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन र सहयोगी निकायसमेतको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
विपत्का समयमा आपत्कालीन शिविरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसको पूर्वानुमान एवं तयारी गर्नु जरुरी भएको हुन्छ। यसका लागि शिविर व्यवस्थापनका लागि उपयोगी क्षेत्रको पहिचान गर्ने र पूर्वसूचना दिई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। विपत्को घटना घट्नासाथ स्थानीय तहका सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका साथै सञ्चारकर्मीले तत्कालै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनु पर्छ। तत्कालै सुरक्षित स्थानमा शिविर राख्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायले वडा कार्यालयसमेतको समन्वयमा स्थान पहिचान गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ संस्था, अस्पताल, खानेपानी आपूर्तिका जिम्मेवार निकाय वा संस्थासमेतको समन्वयमा शिविर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।
विपत् कुन समयमा कहाँ र कुन स्वरूपमा आउँछ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन। जुनसुकै बेला जहाँ पनि र जटिल परिस्थितिमा समेत आउन सक्ने भएकाले विपत् व्यवस्थापनको कार्य एउटै निकायबाट पूर्ण हुन्छ भन्ने आकलन गर्नु गलत हुने हुन्छ। सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका विपत् व्यवस्थापन समितिलगायत सरकारी सङ्गठनले विपत् व्यवस्थापनको कार्यमा नीगित एवं आधारभूत साधनको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि कार्यगत सहकार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार निकायको भूमिका जरुरी भएको हुन्छ। विपत्को पहिलो प्रभाव स्थानीय तहमा हुने भएकाले त्यसको सूचना समयमै गर्ने गराउने र सँगै व्यवस्थापनको पहिलो आधारभूत कार्य स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने भएकाले हरेक स्थानीय तहले वडा तहसम्म विपत् व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी भएको छ। साथै विपत् व्यवस्थापन सहजीकरण युवा सञ्जाल गठन गर्ने र यसको परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। यस्ता सञ्जालमा सबै राजनीतिक दलसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, युवा सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने हुन्छ। यस प्रकारको सामूहिक प्रयासबाट मात्र आउन सक्ने विपत् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन सकिने भएकाले मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भएको छ।
लेखक अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ।
