ललित बसेल
सुर्खेत, साउन २ गते । कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लामा स्याउ, सुन्तला, ओखरजस्ता फलफूल खेतीको विस्तार थालिएको छ। सुर्खेतबाहेक अन्य नौ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत फलफूल खेती विस्तार गर्न थालिएको हो।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका नौ जिल्लाका २० वटा पालिकामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ। रुकुमपश्चिमको बाफीकोट, मुसीकोट, सानीभेरी, सल्यानको डोरचौर र शारदा, जाजरकोटको छेडाघाट र जुनीचाँदे, दैलेखको आठबिस, नारायण र चामुन्डा विन्द्रासैनी, कालीकोटको शुभकालिका र नरहरिनाथ, जुम्लाको हिमा, सिँजा र कनकासुन्दरी, मुगुको खत्याड र सोरु, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली तथा डोल्पाको मुड्कीचुलामा फलफूल खेती विस्तार गरिने जनाइएको छ।
कृषि विकास निर्देशनालयमा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिएको छ। यी पालिकामा विशेषतः स्याउ, सुन्तला, ओखर, पिकानट्स र बदाम खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
आयोजना व्यवस्थापक एवं कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार स्याउ एक हजार ४५० हेक्टर, सुन्तला ३५० हेक्टर, ओखर छ सय हेक्टर, पिकानट्स एक सय हेक्टर र बदाम एक सय हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरिने छ।
स्याउ र ओखर साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला, सुन्तला सल्यान, दैलेख तथा बदाम र पिकानट्स पनि यस्तै पालिकामा विस्तार गरिने जनाइएको छ। काष्ठफल र फलफूलको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीय परियोजना भएकाले कर्णालीमा यस खेतीको विस्तार, उत्पादन र बजारीकरण बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
यस खेतीका लागि निजी, सहकारी र ठुला कम्पनीले सहकार्य गर्नुपर्ने छ। खेतीका लागि कम्तीमा चार रोपनी जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, आंशिक अनुदान, समपूरक अनुदानमार्फत फलफूल खेतीमा लगानी गर्न सकिने आयोजना व्यवस्थापक रोकायले बताउनुभयो।
कर्णालीका नौ जिल्लासहित देशका ३४ जिल्लाका एक सय स्थानीय तहमा १० वटा फलफूलमा यो परियोजना केन्द्रित रहेको छ। परियोजनाले सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडो, पिनाकट्स, मेकाडेमिया नट र कागजी बदाम फलफूलको खेती विकास तथा विस्तार गर्ने छ। यी फलफूलका १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० हजार कृषकको सहभागिता गराई बगैँचा विकास गर्ने र एक हजार हेक्टर जमिनमा दस हजार कृषकको सहभागितामा फलफूल बगैँचा विस्तार गर्ने योजना छ।
आयोजना व्यवस्थापक रोकायाका अनुसार एकाइ कार्यालयबाट ५० लाख रुपियाँसम्मको लगानीको निर्णय गर्न सक्ने छ। त्योभन्दा माथिको लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय एकाइमा पठाइने छ। यो कार्यक्रम सन् २०२९ सम्म लागू हुने छ। सुरुको चरणमा जानकारी, दोस्रो चरणमा उत्पादन र विस्तार तथा तेस्रो चरणमा बजारीकरण गरिने जनाइएको छ।
कर्णालीमा यो कार्यक्रम लाभदायक भएका कारण आयोजनाबाट यस क्षेत्रमा फलफूल खेतीको विस्तार हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रम एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालित हुने जनाइएको छ।
