प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, साउन २ गते । जमिन्दारहरुको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेको आज २३ वर्ष पुगेको छ । २०५७ साल साउन २ गते (आजको दिन ) तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मुक्त भएको घोषण गरेको थियो ।
कैलालीको गेटाबाट सुरु भएको मुक्ति आन्दोलन पाँचै जिल्लामा चर्किएपछि सरकारले दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा उन्मुलन गरेको थियो । मुक्ति भएको २३ वर्ष पूरा भए पनि अझै आधारभूत सुविधा नपाएको मात्र होइन पाँचै जिल्लामा सयौँ मुक्त कमैयाको अहिले पनि पुन स्थापना नभएको मुक्त कमैयाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
कमैयालाई मुक्त गरेपछि सरकारले ठाउँ अनुसार एकदेखि पाँच कट्टासम्म जग्गा, घर बनाउने रकम र काठ उपलब्ध गराएको थियो । तर मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीले कमैया मुक्तिको २३ वर्ष पुग्दा पनि पुन स्थापना कार्य पूरा नभएको जनाएको छ ।
यसैबिच महिला विकास मञ्चका पूर्व अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्त कमैयाको पुनरस्थापनामा सहयोग गर्न सरकारदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, मुक्ति दिवस खुसी, उत्साह र उल्लासका साथ मनाउनु पर्नेमा अझै पीडा र दुःखले मनाउनु परेको छ । उहाँका अनुसार आज कैलालीका प्राय सबै पालिका स्तरमा आक्रोश सहित मुक्ति दिवस मनाइँदै छ ।
यसैबिच महिला विकास मञ्चले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेर कैलालीमा ९ हजार ७६२ मुक्त कमैया परिवारको रहेकोमा ९५३ जनाको अझै उचित पुन स्थापना नभएको बताएको छ । सो संस्थाका अध्यक्ष सीमा चौधरीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेको उल्लेख गरिएको छ । ती अधिकार प्राप्तिका लागि र राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेकोले त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जो जहाँ छन् त्यही स्थलगत अध्ययन गरेर परिचय पत्र सहित पुन स्थापना गर्न, जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्न, आधारभूत आवश्यकता बाटोघाटो, विजुली वत्ती , खानेपानीको व्यवस्था गर्न, मुक्त कमैयाका बालबालिका, कमलहरि तथा युवाका लागि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्, मुक्त कमैया बस्तीमा रहेका रुख हटाइयोस्, सरकार र कम्लहरी प्रथा उन्मुलन सञ्जालबिच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्, मुक्त कमैया, कमलहरि, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गरियोस्, मुक्त कमैयाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि विना धितो पाँच लाखसम्म पाँच वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराइयोस् र राज्यका हरेक तहमा मुक्त कमैयाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् भन्ने माग राखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कमलहरि र हलिया सम्बन्धमा विधेयक तयार गरेको बताउँदै त्यो प्रदेश सभामा टेबुल भएर पारित हुँदा धेरै राहत पुग्ने बताउनुभयो ।
कमैया मुक्ति र मुक्त कमैयाका अधिकारका लागि क्रियाशील संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले आउँदो वर्ष खुसी र उल्लासका साथ मुक्ति दिवस मनाउने गरेर मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गर्नका लागि पत्रकार, नागरिक समाज मिलेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कमैया मुक्तिमा समेत पत्रकार र नागरिक समाजको समेत ठुलो सहयोग रहेको स्मरण गर्नुभयो ।
