डा. रामशरण खरेल
डा. रामशरण खरेल
गरिब र विपन्नलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराई गरिबी निवारणमा ठोस योगदान गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बङ्गलादेशको ग्रामीण बैङ्कको अवधारणा अनुसार सञ्चालित यस्ता संस्थाको गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको अनुमान छ। तथापि पछिल्लो समय यी संस्थाका बारेमा दुई प्रकारको बहस हुने गरेको छ। पहिलो, लघुवित्तको ऋण महँगो भयो र दोस्रो, ऋणको सदुपयोग हुन सकेन। यस्ता बहसले स्थान पाउनुमा केही अन्तरनिहित कारण छन्।
पहिलो, तीन दशकअघि बैङ्कहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको र धितोरहित कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि नरहेकाले गरिबले सानोतिनो गर्जो टार्न पनि साहु–महाजनको भर पर्नु पथ्र्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा गरिबलाई बिनाधितो ऋण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो। यो तीन दशकको अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल व्यापक विस्तार भएको छ। बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत गरिब र विपन्नलाई निकै सस्तो ब्याजमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन थालेका छन्।
गाउँ–गाउँमा खुलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जमानीको आधारमा पनि सानातिना कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्यसै गरी कतिपय वाणिज्य बैङ्कहरूले किसान क्रेडिट कार्डमार्फत र कतिपयले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातको आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन्। यी सबै सहज र सरल विकल्पका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको महत्व घट्दै गएको मात्र नभई यी संस्थाले विगतमा गरेको योगदानसमेत बिर्साउन थालेको छ।
दोस्रो, तीन दशकअघि इन्टरनेट र मोबाइललगायत आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीको परिकल्पनासमेत नभएको समयमा सुरु गरिएको ग्रामीण बैङ्क पद्धति आज सूचना र प्रविधि विकासको यो चरणमा आइपुग्दासमेत कुनै परिमार्जन भएको छैन। लघुवित्त पद्धतिमा समूह गठन, ऋणीसँगको समन्वय, अनुगमन र असुलीलगायतको कार्य ३० वर्षअघि जसरी हुन्थ्यो, आज पनि त्यसरी नै हुने कारण लघुवित्त वित्तीय सेवा झन्झटिलो र बोझिलो लाग्न थालेको छ। सेवाग्राही अपेक्षित सन्तुष्ट छैनन्।
तेस्रो, गरिबलाई ऋण उपलब्ध गराउने ग्रामीण बैङ्क पद्धतिका वित्तीय संस्थालाई बङ्गलादेशलगायत धेरै मुलुकले सञ्चालन अनुदान र सहुलियत ब्याजमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारले अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा लघुवित्तीय संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउँदैनन्।
यसरी हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्रोत नै महँगो भएकाले गरिबलाई जाने कर्जा महँगो हुने देखिन्छ तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत र सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएकाले स्रोतको आधारमा ऋण महँगो भन्न मिल्दैन। एकाध संस्थाले घुमाउरो तरिकाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएका कारण सबै लघुवित्त संस्थाप्रति आक्रोश बढेको हो। यद्यपि तोकिएको दरभन्दा बढी असुल गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्दै अतिरिक्त असुली फिर्ता गराउँदै आएको छ।
चौथो, लघुवित्त वित्तीय संस्था गरिबसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने निकाय भएकाले बढी सेवामुखी र कम नाफामुखी हुने अपेक्षा गरिन्छ। कतिपय संस्थाले निकै उच्च दरमा नाफा आर्जन गरिरहेकाले कम नाफा आर्जन गर्ने र नोक्सानी बेहोरिरहेका संस्थासमेत प्रभावित भएका छन्। अर्कोतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य अकासिएका कारण पनि यो क्षेत्र चर्चामा रहने गरेको हो। यद्यपि सेयर मूल्य बढाउन र घटाउन सम्बन्धित संस्थाको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन।
पाँचौँ, कोरोना महामारीको समयमा किस्ता तिर्ने समय केही पर सारिएकाले ऋणीको किस्ता तिर्ने बानी बिग्रियो र ऋण भार पनि थपिँदै गयो। ऋण चुक्ता गर्न असहज हुँदै गएपछि ऋण नतिर्नका लागि संस्था बदनाम गराउने प्रयास पनि भएको देखिन्छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय लघु वित्त लक्षित सङ्घर्ष समिति बनेपछि ऋण मिनाहाको अपेक्षाले पनि कतिपय ऋणी लघुवित्त संस्थाबाट टाढिएको देखिन्छ।
छैटाैँ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुरिफुरी पनि खपिनसक्नुको छ। गरिबसँग कार्य गर्ने यस्ता कतिपय संस्थाले नियमित तालिम, गोष्ठी र वार्षिकोत्सव कार्यक्रम महँगा होटल र रिसोर्टमा आयोजना गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको वित्तीय सुविधा ठूला बैङ्कसरह हुने, कार्यालय सजिसजावट र फर्निसिङ निकै भव्य हुने, महँगा एवं विलासी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने र भोजभत्तेर तथा भ्रमणमा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि संस्था थप चर्चामा रहने गरेका हुन्।
सातौँ, विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धिमा गतिले अघि बढिरहेकोमा केही वर्षअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी, खास गरी वाणिज्य बैङ्कहरूको चुक्ता पुँजी एकै पटक चार गुणासम्मले बढाइएपछि बैङ्कहरूको कर्जा पोर्टफोलियो पनि सोही अनुरूप बढ्दै गयो। बैङ्कहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५.५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले समग्र कर्जाको आकार बढ्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा जाने थोक कर्जा पनि सोही अनुपातले बढ्यो।
फलस्वरूप हाल गरिबीको रेखामुनि करिब ४४ लाख (१५ प्रतिशत गरिबी रहेको अनुमान) नागरिक रहेको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा उपयोग गर्नेको सङ्ख्या झन्डै ३२ लाख रहेको छ। सो आँकडा अनुसार कर्जा लिन चाहने अधिकांशले कर्जा पाइसकेको अर्थ लगाउने हो भने अब लघुवित्त संस्थाको थप विस्तार आवश्यक देखिँदैन। यदि एकै व्यक्ति र समूहले धेरै सङ्ख्यामा कर्जा पाएर समग्र कर्जा सङ्ख्या बढेको हो भने कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ। अहिले धेरैको आशङ्का यसैतर्फ सोझिएको छ।
लघुवित्त संस्थामा सतहमा देखिएका यस्ता प्रवृत्ति र समस्याको निराकरणमा सर्वप्रथम विद्यमान कानुन र निर्देशनको पूर्ण परिपालना गराई संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। संस्थाको सञ्चालन खर्च कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरी त्यसको लाभ ऋणीसम्म पु¥याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्राथमिकतामा रहेकाले पछिल्लो समय बैङ्कले कर्जाको ब्याजदर र सेवा शुल्कमा सीमा लगाएको छ। बहु–बैङ्किङ कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ। अनुगमन र निरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाई संस्थागत सुशासन र कारोबार शुद्धीकरणमा जोड दिएको छ। यसको साथसाथै विभिन्न बहानाबाजीमा कर्जा तिर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नु पर्छ।
दीर्घकालमा भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। तीन दशकअघि लघुवित्त संस्थाको सुरुवात गरिँदा नेपालमा गरिबीको अनुपात झन्डै ५० प्रतिशत रहेकोमा हाल १५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको सन्दर्भमा मुलुकभर गरिबीको नक्साङ्कन गरी गरिबीको घनत्व भएको क्षेत्रमा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। बढी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई साना, घरेलु र लघु कर्जा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गरिएमा एकातर्फ लघुवित्त संस्थाको बहुबैङ्किङ कर्जालगायतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र अर्कोतर्फ उद्यमशील कर्जा परिपूर्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। राज्यले लघुवित्तीय कर्जालाई गरिबी निवारणको मुख्य औजारका रूपमा अघि बढाउने हो भने नक्साङ्कनबाट पहिचान भएका क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थालाई सहुलियत दरमा थोक कर्जा वा सञ्चालन खर्चमा अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। अन्यथा गरिबलाई निकै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास सार्थक हुन सक्दैन।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक हुनुहुन्छ।
